धानचामल निर्यातको अपूरो कथा

नेपालले विगतमा धानचामल निर्यात गर्थ्यो’, चार दशकअघि पञ्चायतकालमा भएको धानचामल निर्यातबारे वेलाबखत चर्चा हुन्छ। 

वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको धानचामल आयात गर्न थालेको नेपालले विगतमा धानचामलको निर्यात गर्थ्यो भन्ने विषय आफैंमा रोमाञ्चक सुनिन्छ। साथै, कुनै वेला धानचामल निर्यात गर्ने मुलुक अहिले आयात गर्ने अवस्थामा पुगेकोमा थकथकी पनि लाग्ने भयो। तर, धानचामल निर्यातको वास्तविकतातिर फर्कंदा रोमाञ्चक लाग्ने भाष्य अपूरो देखिन्छ, जसले विगतको नेपालको छर्लङ्ग तस्वीर देखाउँदैन।

पञ्चायत रजत जयन्तीका अवसरमा २०४३ पुसमा प्रकाशित पञ्चायत स्मारिकाका अनुसार २०३० को दशकमा नेपालले भारत मात्रै होइन, समुद्रपारसम्मै चामल निकासी गर्थ्यो। २०३०/३१ मा नेपालले रु.दुई करोड ९७ लाखको चामल समुद्रपार निर्यात गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०३५/३६ मा त नेपालले सर्वाधिक रु.२४ करोड ३९ लाख रुपैयाँको चामल निर्यात गरेको तथ्याङ्क छ।

आव २०२७/२८ देखि २०४१/४२ सम्मका १५ वर्षमा नेपालले समुद्रपारिका देशमा धानचामल निर्यात गरेर रु.५४ करोड १४ लाख बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको पञ्चायत स्मारिकामा उल्लेख छ। भारततिरको निर्यात समेत जोड्दा यो रकम अझै ठूलो हुन्छ। त्यति वेलाको धानचामल सहितका खाद्यवस्तुको निर्यातबाट भित्रिने विदेशी मुद्राले देशको कुल निर्यातबाट हुने आम्दानीमा पनि महत्त्वपूर्ण हिस्सा राख्थ्यो।

उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार २०३० को दशकमा नेपालले निर्यातबाट गरेको कुल आम्दानीमध्ये ४२ प्रतिशत हिस्सा खाद्यवस्तु र जीवित जनावर निर्यातको थियो। धानचामलको निर्यात गर्न २०२० को दशकको अन्त्यतिर नै सरकारी स्तरमा आधा दर्जन कम्पनी खडा गरिएका थिए। देशमा मुख्य नाकाहरूबाट यी कम्पनीले धानचामल भारत र तेस्रो देश पठाउँथे। तर, २०४० को दशकसम्म आइपुग्दा यी कम्पनी बन्द हुनपुगे।

तर, के २०३० को दशकमा नेपालले आफूलाई पुग्नेभन्दा धेरै धान उत्पादन गरेर निर्यात गरेको हो? कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्व सचिव हरि दाहाल नेपालले धेरै धान फलाएर निर्यात गरेको सत्य नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उति वेला तराईमा फलेको धान बढी जनसंख्या बस्ने पहाडतिर लैजान बाटोघाटो नै थिएन। पहाडका नागरिकको किनेर खाने सामर्थ्य पनि थिएन। जसकारण उब्रिएको धानचामल भारततिर निर्यात भएको हो।”

धान उत्पादनको ६ दशकको तथ्याङ्क तुलना गर्दा नेपालले नागरिकको पेट भरेर अरू मुलुकलाई समेत बेच्न पुग्ने गरी धान फलाएको देखिंदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)को तथ्याङ्क अनुसार २०१८ सालमा नेपालले २१ लाख आठ हजार मेट्रिक टन धान फलाएको थियो। २०३० सालमा धान उत्पादन बढेर २४ लाख १६ हजार टन पुग्यो।

नेपालले मुख्य रूपमा धानको निर्यात गरेको २०३० को दशकको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा धान उत्पादन बढेर २७ लाख मेट्रिक टनको हाराहारी मात्रै पुगेको थियो। यो अहिलेको धान उत्पादनको ठ्याक्कै आधा जति हो। तर, उक्त परिमाणको धान नेपालीको पेट भर्न पर्याप्त थिएन भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ।

२०३८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या एक करोड ५० लाख थियो। अर्थात्, अहिलेको तुलनामा खाने मुख पनि आधा जति थिए। २०३८ सालमा २५ लाख ६० हजार टन धान फलेको थियो जसलाई औसतमा हरेकलाई भाग लगाउँदा एक जनाको भागमा वार्षिक १७० किलो धान पर्न आउँथ्यो। धान कुटाउँदा ६० प्रतिशत चामल रहने अनुमान गर्दा एक जनाको भागमा बर्सेनि १०२ किलो हाराहारीमा चामल पर्थ्यो, जुन अहिलेको भन्दा पनि थोरै हो।

चालू आव २०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार टन धान फलेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यो धान दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार नेपालीलाई बाँड्ने हो भने एक जनाको भागमा १८८ किलो पर्छ। जसबाट ६० प्रतिशत चामल निस्किने अनुमान गर्दा एक जनाको भागमा ११२ किलो चामल पर्छ।

अहिले देशभित्रै फलेको यो परिमाणको धानले पनि नपुगेर अर्बौं रुपैयाँको धानचामल आयात गर्नुपर्छ। तर, चार दशकअघि अहिलेभन्दा पनि प्रतिव्यक्ति कम धान उपलब्ध हुँदा समेत निर्यात हुनुले देशभित्रका नागरिकको भान्सामा पुग्नुको साटो चामल विदेशिएको प्रस्ट देखाउँछ। राष्ट्रसंघको खाद्य एवं कृषि संगठनका अनुसार २०३० को दशकमा नेपालीले वार्षिक औसतमा ८१ किलो चामल उपभोग गर्थे। अहिले यस्तो उपभोग दर १३८ किलोसम्म पुगेको छ।  

हुन त चामलको साटो मकै, कोदो जस्ता अन्य खाद्यान्न पर्याप्त उत्पादन हुने भएकाले चार दशकअघि घरपरिवारका लागि चामल आवश्यक नै नपरेको तर्क गर्न पनि मिल्छ। तर, मकै, कोदो जस्ता खाद्यान्न उत्पादनको तथ्याङ्कले पनि विगतमा अहिलेभन्दा आधा जति मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको देखाउँछ। जस्तै- २०३० को दशकमा नेपालमा मकैको वार्षिक उत्पादन साढे सात लाख मेट्रिक टनको हाराहारी मात्रै थियो, जुन अहिले करीब चार गुणाले बढेको छ। कोदोको उत्पादन पनि बितेका तीन दशकमा झन्डै तीन गुणाले बढेको देखिन्छ। 

अन्न भण्डार क्षेत्रका जनतालाई भरपेट खान दुःख नभए पनि विगतमा उत्पादन कम हुने पहाडी र हिमाली क्षेत्रका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनताले पर्याप्त पोषण पाउँदैनथे। जसका कारण बितेका दशकहरूमा बालबालिकामा कुपोषण दर उच्च रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। सन् १९७५ मा अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)को सहयोगमा पोषणको स्थितिबारे गरिएको अध्ययनले नेपालका ५२ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन देखाएको थियो। अर्थात्, दुईमध्ये एक बालबालिकामा कुपोषण थियो। यसले विगतमा पनि नेपालीको पेट भर्ने पर्याप्त खानेकुरा उपलब्ध नरहेको बुझाउँछ। 

सन् १९९६ मा गरिएको नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा एक सय जनामध्ये ५७ जनामा पोषणको कमीले पुड्कोपन देखाएको थियो। यो घटेर सन् २०२२ मा २५ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यसैगरी, मूलतः पोषणको कमीका कारण सन् १९९६ मा १५ प्रतिशत बालबालिकामा रहेको ख्याउटेपन अहिले आठ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ। ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्सका अनुसार सन् २००० तिर २३.६ प्रतिशत जनतामा रहेको कुपोषण दर सन् २०१९ मा ६.१ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले बितेका दशकहरूमा खाद्यान्न सहित अन्य पोषणयुक्त खानेकुरामा सबै नेपाली घरपरिवारको पहुँच नरहेको प्रस्ट देखाउँछ।

नेपालीकै पेट भर्न पर्याप्त खानेकुरा नभएका वेला देशको अन्नभण्डार तराईमा फलेको धानचामल निर्यात हुनु पछाडि देशभित्रको सडक पूर्वाधारको अभाव प्रमुख कारण थियो। वास्तवमा २०३० को दशकसम्म देशको धान भण्डार तराई र कम अन्न फल्ने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र सडक सञ्जालबाट जोडिएकै थिएनन्। २०१७ सालतिर देशभरि एक हजार २०० किमी मात्रै सडक रहेकोमा पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म (आव २०३६/३७) सडक सञ्जाल बढेर चार हजार ९४० किमी पुगेको थियो।

त्यति वेलाको कुल सडक सञ्जालमध्ये एक हजार ९०० किमी त काठमाडौं सहितका मध्यमाञ्चलमा मात्रै थियो। कर्णाली सहितका पहाडी भूभागमा त सडक नभए बराबर नै थियो। पहाडका काठमाडौं र पोखरा सहित एकाध ठाउँमा मोटरबाटो पुगे पनि अधिकांश ठाउँमा पैदल यात्राको विकल्प थिएन। उत्तर–दक्षिण जोड्ने मार्गहरू त छँदै थिएनन् भन्न मिल्छ। 

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका-३ का किसान पावर टिलरको सहायताले खेत जोत्दै। तस्वीर: राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस
त्यस्तो अवस्थामा धानचामल बोकेर पहाडमा पुर्‍याउन सकिने अवस्था थिएन र तराईमा फलेको धान अन्य तरीकाले पहाडमा पुग्ने विकल्प नै थिएन। बाटोघाटो सुविधा खुल्नु र क्रयशक्ति बढ्नुअघि धानको उत्पादन कम हुने पहाडका अधिकांश परिवारका लागि धानको भात विलासिता सरह रहेको पूर्व सचिव दाहाल बताउँछन्। “पहाडका धेरैजसो घरमा दशैंतिहार जस्ता चाड र श्राद्धमा मात्रै भात पाक्थ्यो,” उनी भन्छन्। 

उति वेला पहाड र हिमालको तुलनामा तराईमा कम जनसंख्या भएकाले त्यहाँ उत्पादित धान बचत हुने सम्भावना धेरै थियो, जुन भारतीय बजारमा लैजान सजिलो थियो। २०२८ सालको जनगणनाले देशको कुल जनसंख्याको ३८ प्रतिशत मात्रै तराईमा बसोबास गर्ने देखाएको थियो। पहाड र हिमालमा बस्नेको संख्या ठूलो थियो।

अर्कातिर, पहाडमा बाटोको सुविधा भएकै ठाउँमा पनि धानचामल किनेर खाने सामर्थ्य कमजोर थियो। २०४७ सालसम्म पनि दुईमध्ये एक नेपाली गरीबीमा रहेको आठौं पञ्चवर्षीय योजनाले उल्लेख गरेको छ। २०३० को दशकको अन्तिमसम्म पुग्दा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ९०० रुपैयाँ मात्रै थियो। यसले आमनागरिकको हातमा पैसा पुग्ने उपायहरू नै सीमित रहेको र उनीहरूको किनेर खाने क्षमता कमजोर रहेको बुझाउँछ। 

सडक असुविधा, तराईमा खाने मुख थोरै हुनु र क्रयशक्तिको कमीका कारण धान पहाड उक्लिनुको सट्टा भारततिर पुग्थ्यो।

बढेन उत्पादन

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको तथ्याङ्क अनुसार धान फल्ने अधिकांश देशको धानको उत्पादकत्व ६ दशकअघि उस्तै उस्तै थियो। २०१८ सालमा नेपालमा प्रतिहेक्टर १.९ टन धान फल्दा उत्तरी छिमेकी चीनमा पनि धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर दुई टन जति मात्रै थियो। दक्षिणी छिमेकी भारतमा त अझ प्रतिहेक्टरमा १.५ टन मात्रै धान फल्थ्यो।

२०१८ सालमा नेपालमा २१ लाख आठ हजार मेट्रिक टन धान फलेको थियो। ६० वर्षपछि अहिले त्यो १६० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यो वर्ष ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन धान फलेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको आँकडा छ। धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर करीब ३.८ मेट्रिक टन पुगेको छ। यसले ६ दशकअघि नेपालमा धानको उत्पादकत्व जति थियो, अहिले मुश्किलले दोब्बर मात्र भएको देखाउँछ। २०१८ सालमा ९४ लाख हाराहारीमा रहेको जनसंख्या अहिले दुई करोड ९१ लाख नाघेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। यसले देशमा जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा धानको उत्पादन नबढेको र चामलको बढ्दो माग थेग्न आयातमा भर परिरहनुपरेको तथ्य देखाउँछ।

चार दशकअघि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बाटोको सुविधा नपुगेको र विपन्न नागरिकको किनेर खाने आर्थिक हैसियत नभएका कारण पहाडमा भोकमरी चले पनि चामल विदेश जाने गर्थ्यो। तर, देशैभरि सडक सञ्जाल फैलिन थालेसँगै चामलका बोरा बोकेका ट्रक पहाड चढ्न थालेपछि स्थिति फेरिन पुग्यो।

रेमिटेन्सले नागरिकहरूको क्रयशक्ति बढाएपछि धान नफल्ने गाउँमा पनि कोदो, गहुँ, जौ जस्ता परम्परागत बालीबाट बन्ने रोटी, ढिंडोलाई चामलको भातले विस्थापित गर्‍यो, जसले आयातमा दबाब थपिरहेको छ। पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले रु.एक खर्ब ९४ अर्ब मूल्यको धानचामल आयात गरेको छ। यो वार्षिक सरदर रु.३८ अर्ब ८२ करोड मूल्यको हो।

धानखेतीको प्रविधि, उन्नत बीउ, मलखाद आदिका कारण पछिल्ला दशकहरूमा संसारभरिको धान उत्पादनमा ठूलो सुधार भए पनि नेपालको धान उत्पादकत्व वृद्धि सुस्त छ। चिनियाँ वैज्ञानिक युआन लोङफिङले सन् १९७० को दशकमा आविष्कार गरेको धानको वर्णसंकर बीउको प्रयोगबाट संसारभरिका देशले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै लगेका छन्।

चीनले अहिले देशभरिमा प्रतिहेक्टर औसतमा ७.१ मेट्रिक टन धान फलाउँछ। यो नेपालको भन्दा झन्डै दोब्बर बढी हो। बाङ्लादेशको धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर करीब पाँच मेट्रिक टन पुगिसकेको छ। नेपालमा बाङ्लादेशकै जति अर्थात् प्रतिहेक्टर पाँच मेट्रिक टन धान फलाउन सक्ने हो भने यसले देशका जनताको पेट भर्न पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्।
साभार:himalkhabar