शीतभण्डार व्यवसायमा चुनौती

कृषि उत्पादनोपरान्त उत्पादित वस्तुलाई समयमा उचित तवरले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने ठूलो परिमाणमा खाद्यवस्तु खेर जान सक्छ । अन्नबालीलाई साधारण अवस्थामा केही महिनासम्म राख्न सकिन्छ । तर, फलफूल-तरकारी बाली तथा दुग्ध एवं मासुजन्यजस्ता उत्पादन लामो अवधिसम्म राख्न सकिँदैन । नेपालमा कृषकले परम्परागत तरिकाले अन्नपात तथा बीउबिजनको भण्डारण तथा संरक्षण गर्दै आएकोमा पछिल्लो केही दशकयता देशमा आधुनिक शीतभण्डारण प्रविधिले व्यापकता पाउँदै छ । शीतभण्डार गृहको संख्यामा क्रमिक विस्तार भएसँगै यो व्यवसायमा चुनौती पनि थपिँदो छ ।

प्रविधिको विकाससँगै उत्पादकत्व वृद्धिमा सफलता मिले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जनसंख्याको भरणपोषणका लागि खाद्यान्नको जोहो गर्ने विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । तसर्थ कृषिमा जलवायु असर न्यूनीकरण गर्दै उत्पादित कृषि उपज खेर जान नदिन उत्पादनोपरान्त उचित व्यवस्थापनका साथै भण्डारण तथा संरक्षणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । शीतभण्डारमा कृषि उपजको प्रकृति र आवश्यकताअनुरूप तापक्रम, आद्रता र वायुसञ्चारजस्ता पक्ष नियन्त्रण गरी गुणस्तर र ताजापन लम्ब्याउन सकिने भएकाले उत्पादन बढी भएको समयमा सञ्चित गरी उत्पादन कम हुने मौसममा आपूर्ति गर्न सहयोग पुग्छ ।

नेपालमा सरकारी स्तरबाट वि.सं. २०२९ मा राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रमको स्थापना भएसँगै आलु खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादनमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुँदै गयो । आलु खेतीमा आलुको दाना नै बीउको रूपमा प्रयोग गरिने हुँदा अन्य बालीको खेतीको तुलनामा बीउको परिमाण धेरै चाहिने भएकाले बीउ आलुको परम्परागत भण्डारणको विकल्पमा आधुनिक शीतभण्डारको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालमा सर्वप्रथम सन् १९७६ मा निजी क्षेत्रको पहलमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित कोहिनूर कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.लाई पहिलो शीतभण्डार मानिएको छ । तत्पश्चात् ४० को दशकसम्म आइपुग्दा एक दर्जनको संख्यामा सीमित रहेको शीतभण्डारले ५० को दशकपछि केही गति लिएको देखिन्छ ।

शीतभण्डारको संख्या थपिँदै जाँदा सरकारसँगको अपेक्षा यस क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरूको पनि बढ्दै गयो । शीतभण्डार व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सरकारलाई घचघच्याउने क्रम बढ्दै गयो । यसै क्रममा तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५४।३।२३ को निर्णयबाट शीतभण्डारलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सूचीमा समावेश गर्दै सरकारी बैंकमार्फत हुने लगानीको ब्याजदरमा सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय भयो । यसका साथै विद्युत महसुलमा समेत ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरियो । आ.व. २०५५-५६ पश्चात् निर्माण हुने शीतघरहरूलाई बैंकबाट प्रवाह भएको स्थिरतर्फको कार्जामा शीतभण्डार गृह सञ्चालनमा आएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्ष क्रमशः १ सय, ७५ र ५० प्रतिशत ब्याज अनुदान बैंकमार्फत प्रदान गर्ने कार्यको सुरुवात भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा कृषि विकास बैंकबाट मात्र करिब कुल ५० हजार क्षमताका दुई दर्जनजति शीतभण्डार निर्माणमा कर्जा लगानी भएको थियो ।

७० को दशकदेखि शीतभण्डारको विस्तारमा कृषि मन्त्रालयले अग्रसरता लिन थालेको पाइन्छ । यसै क्रममा आ.व. २०७०-७१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ८२ मा शीतघरजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरियो । यसैअनुरूप कृषि विकास मन्त्रालय, सचिवस्तरको निर्णयबाट शीतभण्डार निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० जारी भयो । शीतभण्डार निर्माणका लागि आयात हुने मेसिन उपकारणको मूल्यमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिनुका साथै यस्तो अनुदानको सीमा २ करोडभन्दा बढी नहुने गरी तोकियो । मिति २०७१-८-१७ मा २०७० को कार्यविधि खारेज गर्दै शीतभण्डार निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ स्वीकृत गरी शीतभण्डार क्षमताको आधारमा लागत अनुमानको २५ देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान र यसको सीमा बढीमा १ कारोडसम्मको हुने व्यवस्था गरियो ।

यसैगरी कृषि विकास मन्त्रालयको पहलमा शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण स्थापना कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ मिति २०७३।२।४ को मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई लागू गरिएको पाइन्छ । यस कार्यविधिमा स्थिर र चालु कर्जा दुवैमा पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । साथै निजी कम्पनी र सहकारीलाई लक्षित गरी कर्जाको सुनिश्चितताका लागि वाणिज्य बैंकबाट आशयपत्र लिनुपर्ने प्रावधान राखियो ।

अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले समेत शीतभण्डार सुविधा विकास गर्न अग्रसरता देखायो । निजी क्षेत्रलाई बहुवर्षीय कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लागत प्रतिस्पर्धा र लागत सहभागिताका आधारमा बढीमा दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन शीतभण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी भयो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मेसिनरी उपकरण खरिद तथा जडानका लागि ७० प्रतिशत अनुदान र ३० प्रतिशत स्वलागत (जग्गाबाहेक) आवेदक कम्पनीले लगानी गर्नुपर्ने र उक्त ३० प्रतिशतका लागि सम्बन्धित बैंकको आशयपत्र आवश्यक हुने प्रावधान कार्यविधिमा रहेको थियो ।

शीतघर निर्माणमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पनि चासो थपियो । सहकारी शीतभण्डार निर्माणसम्बन्धी सामान्य मानदण्ड, २०७४ जारी गरियो । जम्मा लागत (प्राविधिक सेवासमेत) को ६० प्रतिशतमात्र अनुदान प्राप्त हुने र बाँकी ४० प्रतिशत लागत सम्बन्धित संघसंस्थाले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था मानदण्डमा राखियो । यसरी देश संघीय संरचनामा गएपछि देशभर नयाँ–नयाँ शीतभण्डार निर्माण गर्ने लहर नै चल्यो । प्रदेश सरकारहरू पनि संघकै शैलीमा शीतभण्डार निर्माण कार्यविधि जारी गर्ने होडबाजीमा जुटे । विशेष गरी संघीय र प्रदेश सरकारले एकै प्रकारका विधि र प्रक्रियाबाट शीतभण्डार विस्तारमा रुमल्लिँदा कार्यक्रम प्रतिफलमुखीभन्दा वितरणमुखी भएको आरोप लाग्न गई विवादको घेरामा समेत पर्‍यो । प्रदेश तहमा विशेष गरी बागमती र मधेस प्रदेशबाट सञ्चालित कार्यक्रम बढी आलोचित हुन पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले लागत सहभागिताका आधारमा ल्याएको शीतभण्डार निर्माणको कार्यक्रम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा पर्‍यो । आयोगको मिति २०७६-१२-३ मा प्रेस विज्ञप्तिमा परियोजनाको कार्यक्रमबारे प्रश्न उठाउँदै शीतभण्डारको सञ्चालन मोडालिटी एवं राज्यले पाउने प्रतिफल स्पष्ट नहुनु, अनुदान दिँदा शीतभण्डारको संरचना निर्माणका अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यका लागि पनि अनुदान दिनु, कार्यविधि बनाउँदा राज्यको अनुकूलभन्दा पनि व्यक्तिगत फइदाका लागि पटक–पटक संशोधन गरेको पाइएको भनी उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै सम्भाव्यता अध्ययन र कुनै आधारबिना शीतभण्डारलाई अनुदान दिने भनी सुनियोजित तरिकाबाट जिल्ला नै तोकेर बजेट र कार्यक्रम राखिएको, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कतिपय शीतभण्डार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ शीतभण्डार निर्माणको दिगोपना, तुलनात्मक रूपमा संरचना निर्माणको लागत धेरै देखिएको जस्ता बेहोरा उल्लेख छन् ।

अख्तियारकै आ.व. २०७५-७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय मातहतका निकाय, प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालय, वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजना र स्थानीय तहबाट सम्भाव्यता अध्ययन र समन्वयबिना शीतभण्डार गृह निर्माण गर्ने परिपाटी देखिएको हुँदा वित्तीय अनुशासन र कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि ठूला आयोजना निर्माण गर्दा समन्वय गरी कार्यक्रम नदोहोरिने व्यवस्था मिलाउन सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित शीतभण्डार अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा विभिन्न कैफियत औँल्याइएको छ । उक्त कार्यक्रम सम्बन्धमा कैफियत आउने क्रम महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा समेत जारी रह्यो । पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्भाव्यता अध्ययन, नीतिगत तथा कानुनी आधार, सञ्चालन मोडालिटी एवं दिगोपनालगायतका विषयमा पर्याप्त अध्ययन तथा विश्लेषण नगरी परियोजनाको सुरुमै शीतभण्डार निर्माणका लागि अनुदान प्रदान गरेकोमा निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको देखिएन भनी जनाइएको छ ।

कृषि विभाग, हरिहर भवनले वि.सं. २०७९ मा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा करिब कुल १ लाख ५० हजार क्षमताका ५० को संख्यामा आधुनिक शीतभण्डार रहेका छन् । नेपाल सरकारले शीतघर निर्माणका लागि पँुजीगत अनुदानसमेतको व्यवस्था गरेका कारण शीतघरको संख्या वृद्धि भए पनि व्यवस्थापन र समन्वयमा समस्या देखिन थाल्यो । एकातिर कृषकले बजार नपाएर उत्पादन फाल्नुपरेको अवस्था छ भने अर्कातिर कृषि उपजको अभावमा शीतघरहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो सुनिन्छ । यति मात्र होइन, भण्डारण गरिएका कृषि उपजसमेत विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण सड्ने-गल्ने एवं गुणस्तर बिग्रनेजस्ता समस्याले गर्दा कृषकहरू थप मारमा पर्ने गरेको समाचार बाहिरिने गरेको पाइन्छ ।

संघीय तहबाट सञ्चालित शीतभण्डार कार्यक्रमको जस्तै नियति प्रदेशहरूमा पनि देखियो । निर्माण कार्य सुरु हुन नसक्ने, निर्माण सम्पन्न समयमा नहुने, सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा नआउने, भण्डारणका लागि आवश्यक परिमाणमा कृषि वस्तु उपलब्ध नहुनु, कमजोर व्यवस्थापनजस्ता कारणले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भई अपेक्षा गरेअनुरूपको परिणाम प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ । अनुदानका कार्यक्रम बैंकिङ माध्यमबाट सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारी रहन्छ । यो विगतको अनुभव पनि हो ।

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र, कीर्तिपुरद्वारा आ.व. २०७७-७८ को एक प्रकाशनमा हाल निर्माणाधीन शीतभण्डारहरूलाई समयमै सम्पन्न गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकेमा थप केही वर्ष नयाँ शीतभण्डार निर्माण गर्न आवश्यक छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । यसबाट अन्धाधुन्ध तवरले कार्यक्रमहरू ल्याइन्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । शीतभण्डार विस्तार अध्ययन एवं अनुसन्धानका आधारमा अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । यहाँ हामी चुक्यौँ । बाली र जातअनुसारको भण्डारण प्रबन्ध गरिनुपर्छ । भण्डारगृहहरूमा एउटै कक्षमा धेरै किसिमका कृषि वस्तु भण्डारण गर्ने प्रचलन छ । यसले गुणस्तर बिगार्छ । शीतभण्डार रहेकै क्षेत्रमा भण्डारणयोग्य बालीको उत्पादनमा कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न सकिएको छैन । अतएव शीतभण्डारण व्यवसायमा देखिएका समस्या र विसंगति पन्छाउन सबै सरोकारवालाको एकीकृत प्रयासको खाँचो छ ।