यस वर्ष सरकारले स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने तयारी गरेको छ ।

१४ माघ, काठमाडौं । कानुन निर्माणसहितका पूर्वतयारीका काम आर्थिक वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भई नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने गरी आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठमा सार्वजनिक हुन्छ । यो मिति पछाडि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन ४५ दिन बाँकी रहन्छ ।

यो अवधि कार्यक्रम/आयोजना पूर्वतयारीका काम सक्न कार्यान्यवन सुरु गर्नु हो । तर, व्यवहारमा भने मन्त्रालयहरूले एउटै कार्यविधि बनाउन समेत ६ महिना लगाउने गरेका छन् ।

यस्तै प्रवृत्ति ‘स्टार्टअप’ कार्यविधिमा देखिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ११ माघ २०८० मा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ स्वीकृति गरेको छ ।

उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले यो कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् । कार्यविधिले सरकारद्वारा यस वर्ष बजेटमा राखिएको स्टार्टअप कर्जा खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शेखरबाबु कार्कीका अनुसार यस वर्ष सरकारले स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने तयारी गरेको छ ।

१६ क्षेत्रमा पाइने छ कर्जा

कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमका रूपमा १६ क्षेत्रमा उद्यम गर्न सकिने भएको छ । अर्थात्, ती क्षेत्रमा स्टार्टअप कर्जा लिन सकिने छ ।

कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा स्टार्टअप गर्न सकिने भएको छ ।

सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत स्टार्टअपलाई मान्यता दिइने भएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि कर्जा लिन सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

२५ लाखसम्म कर्जा, तीन किस्तामा दिइने

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने छ । जसमध्ये रकम तीन किस्तामा पाइने छ ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाका हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सरकारले निवेदन दिन तोकेको मितिसम्म दर्ताको सात वर्ष ननाघेका तथा मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्टअप व्यवसायीले यस्तो कर्जाका लागि निवेदन दिन सक्ने भएका छन् ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने र स्टार्टअप कर्जा कोष सञ्चालन सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकबाट हुने गरी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कर्जा लिनेको कर्तव्य के तोकियो ?

कार्यविधिअनुसार जुन उद्देश्यका लागि तोकिएको हो, सोही उद्देश्यका लागि मात्र कर्जाबाट प्राप्त रकम खर्च गर्नुपर्ने छ । सम्झौता बमोजिम कर्जाको सावाँ र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने दायित्व समेत कर्जा लिनेको हुनेछ ।

नियामक निकाय र बैंकबाट गरिने अनुगमनका क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गर्ने कर्तव्यसमेत कर्जा लिने स्टार्टअप उद्यमीको हुने गरी तोकिएको छ ।

तोकिएको समयमा कर्जा चुक्ता नगरे बैंकले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने भएको छ । कर्जा चुक्ता नगरे खराब कर्जामा गणना गरिने छ ।

उद्यमीको राहदानी रोक्कादेखि चल–अचल सम्पत्ति रोक्कासम्मको कारबाही हुने गरी कार्यविधिमा तोकिएको छ । बैंक खाता रोक्का र सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्नेसम्मको कामसमेत सरकारले गर्न सक्ने छ ।

परियोजना नै हुनेछ धितो

कार्यविधिअनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राख्ने भएको छ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमी आफैंले गर्नुपर्ने छ ।

कर्जा सुरक्षण भने कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत हुनेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने छ ।

साभार अनलाइन खबर