मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगमा पीडितका २१ हजार ९७५ उजुरी
- कोसी : ३७७
- मधेस : १७ हजार ८५६
- बागमती : ३३४
- गण्डकी : १४०
- लुम्बिनी : ३ हजार १२
- कर्णाली : सात
- सुदूरपश्चिम : २४९
मिटरब्याजमा ऋण लगाएर सर्वसाधारणको उठीवास लगाउने साहुकारविरुद्ध देशभरबाट २१ हजार नौ सय ७५ उजुरी परेका छन् । पीडितको उजुरी लिन र छानबिन गर्न बनेको मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा १७ वैशाखदेखि १४ जेठसम्म परेका उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ ।
जनकपुरधाममा कार्यालय रहेको आयोगमा सबैभन्दा धेरै मधेसबाट १७ हजार आठ सय ५६ उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा कम कर्णालीबाट सातवटा उजुरी मात्र परेका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीबाट तीन हजार १२, कोसीबाट तीन सय ७७, बागमतीबाट तीन सय ३४, सुदूरपश्चिमबाट दुई सय ४९ र गण्डकीबाट एक सय ४० उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरेर उजुरी लिइएको हो । जाहेरीमाथि अध्ययन र छानबिनको काम सुरु भएको उनले बताए ।
‘ऋण लिँदा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराएर साँवा र ब्याज तिर्दा पनि जग्गा नफर्काएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ऋण लिँदा साहुले गरिबसँग बैंकको खाली चेक लिए । पछि बाउन्स गराएर समस्यामा परिदिएको पनि उजुरी आएको छ ।’ छोरीको विवाहका लागि साहुसँग २४ हजार ऋण लिएकोमा झुक्याएर पीडितसँग दुई लाख ४० हजारको कपाली तमसुक गराएका उजुरी पनि आयोगमा परेका छन् । बैंक तथा सहकारीबाट ऋण उपलब्धता सहज नहुँदा मिटरब्याजमा फस्नेको संख्या बढेको छ ।
आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीले कानुनविपरीत चर्को ब्याज लिने कसैले उन्मुक्ति नपाउने बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जानकै लागि पनि मिटरब्याजको जालोमा फस्नेको संख्या अत्यधिक पाइएको उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आवश्यक कार्यविधि बनाई सरकारीस्तरबाटै ऋण सुविधा दिन सके पनि धेरै हदसम्म यो समस्या समाधान हुनेछ,’ उनले भने ।
मिटरब्याजबाट पीडितहरू गत चैतमा काठमाडौं पुगेर आन्दोलन गरेपछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच पाँचबुँद सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबहादुर अर्याल रहेको आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई ठोस र मूर्त रूपमा मिटरब्याजपीडितको समस्या पहिचान गर्न र वास्तविक पीडितको आधिकारिक आँकडा तत्कालै ल्याउने गरी अधिकार दिइएको छ । आयोगलाई तीन महिनाको समयावधि निर्धारण गरिएको छ ।
मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्– सम्पत्तिको स्रोत नखुले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सिफारिस हुन्छ
७७ वटै जिल्लाबाट परेका उजुरीको प्रकृतिअनुसार इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसपछि जिल्ला प्रशासनमा ऋण दिने र ऋण लिने दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल हुनेछ । सहायक सिडिओको संयोजकत्वमा रहने तीन सदस्यीय समितिले गर्नेछ । प्रशासनमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरेर उजुरी लिइएको हो ।
मिल्ने हकमा दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराइनेछ । यसरी मिलापत्र गराउन सम्बन्धित पालिकाका वडाध्यक्ष, उपप्रमुख वा प्रमुखको पनि रोहवर हुनेछ । तर, अस्वाभाविक रूपमा चक्रिय ब्याज असुल गरेको, कानुनभन्दा बाहिर गएर ब्याज लिएको, तमसुकमा जालझेल गरेको पाइएकामा ठगी वा अन्य कुन मुद्दा लगाउन मिल्ने हो, सोहीअनुसार सरकारलाई सिफारिस गरिनेछ ।
मिटरब्याजमा सम्पत्तिको स्रोत पनि हेरिनेछ । ऋण दिने व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण मागेर, स्रोत खोज्ने र सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सिफारिस हुनेछ । त्यसपछि मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या निराकरणका लागि कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस हुनेछ ।
साभार:nayapatrikadaily
ट्रेण्डिङ समाचार
ताजा समाचार
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
प्रतिक्रिया