कृषि अर्थतन्त्रः एक चिन्तन

यस यामको रोपाइँको काम झन्डै–झन्डै सकिएको अवस्था छ । भर्खरै रोपिएका धानका बेर्नाले खेतमा रहेको पानीमुनिको हिलोमा जरो हालिसकेका छन् र खेतहरू हरिया भएर भोलिका दिनमा पसाउने र पाक्ने क्रममा छन् । विश्वभरिका मानिसले धानको चामल खान्छन् । विश्वलाई नै चाहिने धानको खेती परापूर्वकालदेखि नै चलिआएको हो । औसत ९० प्रतिशत धानको खेती नेपाल, चीन र भारतमा हुने गर्छ ।

हामी असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउँछौं र त्यसै दिन धान रोपाइँ सुरु गर्छौं । नेपालमा यस वर्ष संसद्मा राजनीति गर्ने र देशलाई चाहिने नीति निर्माण गर्ने सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै बेन्चका बहुसंख्यक नेतागणले अभूतपूर्व जागरुकताका साथ ठाउँठाउँमा गएर रोपाइँ गर्दै कृषकको हौसला बढाए । विगतमा भएझैँ कुनै कुकृत्यको रिपोर्ट आएन । रोपाइँमा संघीय राज्यसभाका बुझक्कडहरूको संलग्नता सायदै कतै थियो कि ? जे होस्, हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने यस वर्ष देशका विभिन्न जिल्लामा विगतमा झैं शतप्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा रोपाइँ भएन । कारक तत्वहरूमा सिँचाइको अभाव, जनशक्तिको अभाव, आधुनिक कृषि सामग्री नहुनु र कृषकका अन्य पिरोलाहरू रहेको बुझिन्छ ।

निश्चित छ, यस वर्ष धानको हाम्रो औसत उत्पादन गत वर्षको भन्दा न्यून नै रहनेछ । सरकारबाट उपलब्ध गराइने मलको वितरण पनि समयमै हुने हो कि होइन, सन्देह छ । सरकारबाट कृषि क्रान्तिका गफहरू धेरै चुटिए, तर कृषि क्रान्ति कृषकबाट नै प्रभावकारी र अर्थपूर्ण हुने वास्तविकतातर्फ सरकारको ध्यान गएन । कृषि मन्त्रालयलाई मनग्य बजेट विनियोजित गरेर कृषि क्रान्तिको कपोल कल्पनामा सरकार अल्झिरह्यो । कृषि मल खरिद गर्न कृषि मन्त्रीलाई भारत पठाउनेजस्ता अनुत्पादक काम गरेर बस्यो सरकार । महिनौंको भारत भ्रमण सकेर कुनै मलबिना रित्तो हात मन्त्रीको स्वदेश आगमन भयो । सुदूर पश्चिमका दुर्गम जिल्लाहरूमा मल र धानचामलका गोदामहरू पूरै वर्षभरि खाली रहे । यसरी कृषि क्रान्ति आउँदैन । नीति निर्मातालगायत प्रत्येक नागरिकले यसको सान्दर्भिक महत्वलाई जानेबुझेको हुनुपर्छ ।

वि.सं. २०२०–२१ मा सम्भवतः नेपालले धान उत्पादनमा रेकर्ड नै कायम गरेको थियो । त्यस वर्ष हामीकहाँ धानको कुल उत्पादन ५.६२ लाख टन थियो । त्यस वर्ष विदेशबाट फर्केका युवाशक्तिको उपलब्धता, पर्याप्त कृषि मलको उपलब्धता र अनुकूल वर्षाका कारण त्यो हुन सकेको बताइन्छ । भारतबाट आयातित तरकारीको मोल बढ्दै जाँदा राजधानीलगायत देशका कुना–कुनामा रहेका घरका करेसाबारी र खाली ठाउँमा रैथाने तरकारीको यथेष्ट उत्पादन भयो । आपूर्तिमा वृद्धि भयो, उत्पादनको सूत्रपात यसरी हुन्छ र हामीले चाहेको क्रान्तिको पनि । यसलाई व्यापकता दिने र उत्पादकत्व बढाउने राष्ट्रिय कार्यक्रम हुनुपर्छ । कृषकलाई राष्ट्रको पाँचौं अंगको मान्यता प्रदान गरेर हरप्रकारले उसलाई सहयोग, अनुदान, प्रोत्साहन आवश्यक जनशक्ति र सहज ऋणको शासकीय व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले बजारमा नेपाली आँपकै एकछत्र बोलावाला छ । सस्तो, मीठो र आम उपभोक्ताले रुचाएको । हो, यस्तै हुन जरुरी छ, बजारमा पाइने हाम्रा प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको अवस्था । आपूर्ति नबढी मूल्य घट्दैन । तसर्थ, बजारमा कुनै पनि वस्तुको आपूर्ति बढी हुनुपर्छ ।

आफ्ना सबै प्रतिबद्धताहरूको उत्तम कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छोटो अवधिभित्रै अपार लोकप्रियता हासिल गरेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले हालै महानगरपालिकाको अगुवाइअन्तर्गत राष्ट्रको कृषिक्षेत्रमा हलचल आउने गरी ल्याइने कार्यक्रमको कार्यविधि बनिरहेको खुलासा गरेका छन् । देशभरिका कृषियोग्य बाँझा जग्गाहरूलाई लिजमा लिई काठमाडौं महानगरपालिकाले ती जग्गामा व्यवसायमूलक खेती विशेष गरी तरकारी खेतीको व्यवस्था गर्ने, त्यसका लागि चाहिने जनशक्तिलाई जुटाउन रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यहाँबाट उत्पादित वस्तुको बजार फैलाउँदै जाने लक्ष्य लिइने मेयर साह बताउनुहुन्छ । एउटा स्थानीय स्तरको सरकारको तहबाट यस्तो स्तुत्य कार्यको शुभारम्भले कसरी अन्य स्थानीय सरकार र नागरिकमा उत्पादन र उत्पादकत्वप्रति संचेतना नफैलाउला भन्नु निश्चय पनि अतिशयोक्ति नहोला । संघीय सरकारको एजेन्डामा अपहेलित कृषिले आउँदा दिनहरूमा जनस्तरबाटै ऊर्जा हासिल गर्दै जाने उमेदको दियो प्रज्वलन भएको छ ।

गत आवको बजेटमा मुलुकलाई कृषिजन्य उत्पादनहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ १० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो र त्यसतर्फ प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको भए तापनि पछि गएर सरकार चलाउन बजेटको कमी हुने कारण देखाएर आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम नै बन्द गरियो । सरकार चलाउने भनेको अग्रासनीहरूको स्वास्थ्योपचार, मन्त्री, सचिव आदिका निरर्थक विदेश भ्रमण, जनप्रतिनिधिहरूले राज्यकोषबाट विभिन्न बहानामा दाबी गर्ने खर्च, सांसदहरूको अनावश्यक भत्ता आदि नै हुन् । कृषि उत्पादन कार्यक्रम देशको ‘लाइफलाइन’ हो । यसैलाई उपेक्षा गरेर देश चल्दैन भन्ने कुरा हाम्रा नीतिनिर्माताहरूलाई हेक्का रहनुपर्ने होइन र ?

विश्वकै सन्दर्भमा मिमांसा गर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण निकट भविष्यमा संसारभरि भोकमरी निम्तिन सक्ने खतराको संकेत गरेको तथ्यलाई औंल्याएको छ । हिमालको हिउँ द्रुततर रूपमा पग्लँदै जानु, भारी बर्सातको याममा पनि कतिपय ठाउँ खडेरीग्रस्त रहनु, पहिरो र भू–क्षयको भयावह अवस्था कायमै रहनुले एवं बढ्दो सहरीकरण तथा औद्योगीकरणको तीव्रताले पनि उक्त प्रतिवेदनको पुष्टि गरेको बुझिन्छ ।

हालैको तथ्यांकअनुसार १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्गकिलोमिटरमा विस्तारित नेपालको भूभाग (जोग्राफी अफ नेपाल–विकिपेडिया) को मात्र २८ प्रतिशत, जसमा २० प्रतिशतमा खेती हुन्छ, ७ प्रतिशत त्यसै रहेको छ । ४० प्रतिशत वन क्षेत्र छ र १२ प्रतिशत गौचरण (घाँसे मैदान) रहेको तथ्यांकले बताउँछ । वि.सं २०२१–२२ मा कृषिले मात्रै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३.९५ प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ । विश्वको कुल भू–भागको ९० प्रतिशत कृषियोग्य जमिन एसिया महादेशमै पर्छ । नेपाल, भारत, चीन कृषिजन्य उत्पादनमा अग्रपंक्तिमा पर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले भोकमरीको जुन संकेत गरेको छ, त्यसलाई टार्न एसिया महादेशले नै नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा विश्व भोकमरीको अवस्थामा नेपाललगायतका अन्य छिमेकी मुलुकहरू कुनै पनि अवस्थामा अपवादमा पर्ने देखिन्न ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीको आगामी चीन भ्रमणको एजेन्डा परराष्ट्रले तयार पारिरहेको होला । पंक्तिकारको विनम्र आग्रह छ, नेपालमा कृषि उन्नयनबारे पनि एउटा एजेन्डा राखिदिनुहोला । यो आलेख तयार पार्दापार्दै एजेन्सी फ्रान्स प्रेसको फिलिपिन्सका कृषकहरूबारे एउटा गहकिलो समाचार आएको छ । फिलिपिनी राष्ट्रपति फर्डिन्यान्ड मार्कोसले देशभरिका झन्डै ५ लाख कृषकको खेतीयोग्य जग्गासम्बन्धी युएस डलर १ अर्ब ५० करोड रकमको ऋण एउटा कानुनमार्फत कृषकले अब तिर्नु नपर्ने गरी मिनाहा गरिएको घोषणा गरेका छन् । यस घोषणाको मुख्य लक्ष्य मुलुकमा कृषिजन्य उत्पादनलाई बढाउनु रहेको छ । पिलिपिन्सको सन् १९८८ को भूमि सुधार ऐनपश्चात् त्यहाँ कृषकले जग्गा प्राप्त गरेपछि ३० वर्षमा त्यसको मोल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने थियो ।

तर, त्यहाँका ६ लाख १० हजार कृषकले त्यो रकम सरकारलाई बुझाउन सकेका थिएनन् । नेपाल सरकारले पनि यसलाई एउटा दृष्टान्तका रूपमा लिएर स्वदेशमै कृषि गरेर जीविका चलाइरहेका कृषकको मनोबल बढाउन कुनै आकर्षक स्किम वा प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सक्दैन र ? एउटा जिज्ञासा । यहींनेर म महानगरपालिका (कालीकोट) लाई साधुवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, नपाले ल्याएको एक घर एक ओखर बिरुवा नीतिका लागि । कस्तो विडम्बना, कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि छुट्ट्याइएको बजेट सरकार चलाउन रकमान्तर गरिन्छ । यो घातक प्रवृत्ति हो सरकारको । कुनै पनि क्षेत्रमा यसको पुनरावृत्ति नहोस् ।

मेयर बालेनको प्रस्तावित परियोजनाले विश्वभरि नै तहल्का मच्चाउने अवश्यम्भावी छ । नेपालको कृषि क्रान्तिको अभियानमा एउटा कोसेढुंगा मात्र होइन, अन्य मुलुकहरूका लागि पनि यो अनुकरणीय ठहरिनेछ । हामी नेपाली जनता पनि काठमाडौं महानगरको यस साहसिक र ऐतिहासिक कदमको कार्यान्वयनको अवलोकन गर्न बडो उत्सुकताका साथ पर्खाइमा छौं । असम्भव केही हुँदैन । जहाँ चाह, वहाँ राह । देशलाई समृद्ध बनाउन हामीले गिप्पी भएर होइन, गजराजको स्वभाव विकसित गर्नुपर्छ । धरानका मेयर हर्क साम्पाङले आफैं ढुंगा बोकेर अहोरात्र पसिना बगाएर, सरकारको एक पैसा खर्च नगरेर स्वयंसेवी जुटाएर ४१ किमि टाढाबाट धरानमा पानी ल्याए त !

कृषि र खाद्य सुरक्षा सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीहरूमध्ये अत्यन्तै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । यस क्षेत्रलाई गौण मान्नु सरकारको अक्षम्य त्रुटि ठहरिनेछ । वर्तमान सन्दर्भमा सरकारको ध्यान कसरी हुन्छ, हाम्रा भावी कर्णधारहरूलाई विदेश पलायन गराउनु मात्रै रहेको देखिन्छ । सरकारको अर्जुनदृष्टि सत्तासुरक्षा र रेमिटेन्समा अडिएको देखिन्छ । युवाहरूलाई भेडा चराउन खाडी पठाउने, जहाज बनाउन दक्षिण कोरिया पठाउने, बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रको माग आपूर्ति गर्न नेपाली नर्स/डाक्टरहरूलाई युके पठाउने, आइसिटीका दक्ष युवाहरूलाई अमेरिका पठाउने जस्ता काममा ऊ व्यस्त छ । प्रतिष्ठित म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीहरूको व्यवसाय भने निःसन्देह फस्टाएको होला । केही स्वरोजगार नेपालीहरू लाभान्वित भएका होलान् । तर, निमेषमात्रका लागि सोचौँ, हामी र हाम्रो पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अस्तित्व कसरी खुइलिँदै गइरहेको छ बारे ।

नीरस र निर्जन बन्दै गइरहेका हाम्रा गाउँघर, वनमाराले छोपेका हाम्रा खेतबारी र करेसाहरू । चिलिमभरि धूलो भरेर धूवाँ फुक्दै/अँगेना छेउमा बसेर खङ्खङ् खोकिरहेका हाम्रा बाजेबजैहरू । यही हो, हाम्रो संविधानले कोरेको नयाँ नेपालको मानचित्र ? हाम्रो राष्ट्रको अविकसित अवस्थामा सत्ता सुरक्षित राख्ने नेतृत्वका दुष्प्रयास तथा कुशासनको निरन्तरताको अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाह, उत्पादनशील कलकारखानाबाट हुने आर्थिक विकासको त कल्पनै गर्न सकिँदैन । अहिले देशले भोगिरहेको आर्तमय आर्थिक अवस्थामा एकमात्र कृषि अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय कार्यक्रममा समाहित गर्नुपर्ने र आमनागरिकलाई कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्ने स्थितिमा मात्र देशले एउटा सुखद समयको अनुभव बटुल्न सक्छ ।

साभार:karobardaily