अबको बजेटमा सरकारले कृषिक्षेत्रका यी १२ बुँदालाई प्राथमिकता देओस्

प्रत्येक व्यक्ति खाद्य सुरक्षित भए मात्र घरपरिवार र राष्ट्रको पहिचान खाद्य सुरक्षामा उँचो रहन्छ । नेपालको संविधानले खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूताको सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राख्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

यसैगरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनले अझ विस्तृतीकरणसहित संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । संवैधानिक शक्ति विकासका आधारमा हेर्ने हो भने कृषिक्षेत्रको विकास तीनै तहका सरकारको साझा अधिकार र दायित्वमा पर्छ । तथापि, दुईवटा एकल अधिकारसहित २३ वटा कार्यसूची स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने भएकाले कृषिक्षेत्रको विकास र खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई स्थानीयकरण गर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ, समग्र नेपाली नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कृषिक्षेत्रको स्थानीयकरण आजको प्राथमिकता र अपरिहार्यता हो ।

हाल लागू भइरहेको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले देशमा २१ प्रतिशत जनसंख्या भोकमरीबाट पीडित रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी, विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार ७७ मध्ये ४५ जिल्लामा अझै पनि स्थानीय उत्पादनले खान नपुग्ने अवस्था छ । ४८.२ प्रतिशत घरपरिवार अझै पनि न्यूनतम रूपमा मात्र खाद्य सुरक्षित रहेको देखिन्छ ।

सक्रिय जीवन जिउनका लागि २६०० किलो क्यालोरी आवश्यक पर्ने भए पनि नेपालीको अवस्थाअनुसार २२५० किलो क्यालोरी मात्र उपलब्ध हुने गरेको छ । यसमध्ये पनि ७० प्रतिशत वनस्पतिजन्य र ३० प्रतिशत पशुजन्य उपजबाट आपूर्ति हुनुपर्नेमा नेपालमा चाहिँ ८७.३ प्रतिशत वनस्पतिजन्य र १२.७ प्रतिशत मात्र पशुजन्य रहने गरेको छ । यसले के इङ्गित गर्छ भने नेपालको समग्र जनसंख्याको खाद्य तथा पोषण स्थिति मजबुत छैन ।

पोषण विशेष पक्षको वस्तुगत अवस्था हेर्ने हो भने विश्व बैंकले सन् २०२२ मा गरेको अध्ययनअनुसार ५ वर्षमुनिका बच्चाहरूमा देखिएको पुड्कोपन कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेशमा अत्यधिक छ । सोही उमेरका बालबालिकामा ख्याउटेपन लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा बढी रहेको र कम वजनको समस्या मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा बढी रहेको पाइएको छ । 

१५ देखि ४९ वर्षका महिलाहरूमा रक्तअल्पताको समस्या मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा नै बढी छ । विश्व भोकमरी सूचाकांकका अनुसार ५ वर्षमुनिका बच्चाहरूको पुड्कोपनको अवस्था हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशमा २२.६ प्रतिशत रहेकोमा कर्णालीमा ४७.८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४०.९ प्रतिशत छ । विशेषतः महिलाहरूको शारीरिक अवस्थाजस्तै प्रजनन् उमेरमा पोषणको बढी आवश्यकता पर्छ ।

उदाहरणका लागि किशोरावस्थामा गर्भवती हुने संख्या कर्णालीमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत), मधेश (२० प्रतिशत) र कम बागमती प्रदेशमा (८ प्रतिशत) छ । विडम्बना त के छ भने, पोषणसम्बद्ध परियोजनाहरू पनि सबैभन्दा बढी मधेश र कर्णाली प्रदेशमै सञ्चालित छन् । यसको अर्थ कृषि र खानपानको सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्राविधिक पक्षको मात्र हैन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक पक्षको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको हुन्छ भन्ने हो । यसले के सन्देश दिएको छ भने एकाङ्गी रूपमा चलाइने अनेकन परियोजनाहरू यस्ता जटिल मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त छैनन् । 

विश्व भोकमरी सूचकांक, २०२२ अनुसार अध्ययनमा समेटिएका ११७ देशमध्ये नेपाल ७३औँ स्थानमा छ । यो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १९.१ मा रहेको छ, जुन मध्यम अवस्था हो । तर, २० हुनेबित्तिकै जोखिमतर्फ धकेलिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसरी समग्र देश भोकमरीको चपेटातर्फ त धकेलिएकै छ, त्यसभन्दा पनि विषम अवस्था उमेर, प्रादेशिक, लैंगिक र सांस्कृतिक परिस्थितिअनुरूप विभेदित हुनु अर्को डरलाग्दो पाटो हो । समग्रमा कुपोषण र रक्तअल्पताको समस्या बालबच्चा र महिलामा बढी छ । कुपोषण र रक्तअल्पताको अवस्था मधेशमा अझ विकराल छ । खाद्य सुरक्षाका लागि देशको आफ्नो आन्तरिक उत्पादनबाट हुने आपूर्ति, बजार व्यवस्था र विपद्‌को बेला उपलब्ध हुने राहतले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ । तर, देशको उत्पादन र आपूर्ति अवस्था हेर्ने हो भने परिस्थिति झनै सुखद छैन । 

हाम्रोजस्तो पारिवारिक खेतीको बाहुल्य रहेको र व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख खेती प्रणाली भएको परिवेशमा स्थानीय भूगोल र पारिस्थितिकीय विविधताअनुरूपको आनुवांशिक स्रोतको अत्यधिक प्रयोग र प्रवर्द्धन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । यस्ता बालीहरू भौगोलिक र जलवायुमैत्री मात्र नभई सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा आधारित र पोषणयुक्त बालीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवर्द्धनमा आधारित भएर लगाउन सकिन्छ । बिडम्बना त के छ भने, नेपाल कृषि आनुवांशिक स्रोत केन्द्रका अनुसार नेपालमा रैथाने कृषि जैविक विविधतामध्ये ४० प्रतिशत हराइसकेको छ । 

यो अवस्था अनुसन्धान र विकासका लागि मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय सुरक्षाका लागि समेत भयावह परिस्थिति आउन सक्ने संकेत हो । यसका साथै अनुवंशमा आधारित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको दायरा फिँजाउँदै विस्तारित रूप लिइरहेको विश्वव्यापी र क्षेत्रीय व्यापार सम्बद्ध सन्धि सम्झौता पनि हाम्रा लागि अझ चुनौतीपूर्ण छन् । विश्व व्यापार संगठन र यस्ता अनेकन संस्थाहरूको सदस्य वा पक्षधर राष्ट्र नेपाल, जो जैविक विविधताको दृष्टिकोणले भरिपूर्ण छ, ले अझ बढी चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा हाम्रा धर्म संस्कृति र रीतिरिवाजमा आधारित खेती र खानपान लोप हुने मात्र नभई राष्ट्रले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुका साथै नाफामूलक कम्पनीहरूको पकड बढ्दै जाँदा राष्ट्रकै सार्वभौमिकतामा दीर्घकालीन रूपमा नै धक्का पुग्ने निश्चित छ ।

गाउँघरमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदो छ । यसैगरी, वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण कृषकहरूको बाली जोगाउन नसकिने अवस्था छ । मौसमी र जलवायु परिवर्तन र आवश्यक सूचना प्राप्त नहुँदा कृषकहरूले लाभ पाउन सकेका छैनन् ।

देशको समग्र उत्पादन घट्दो स्थितिमा क्रमशः आयातमा आधारित खाद्य सुरक्षा प्रणाली स्थापित भइरहेको छ । सन् २०११ मा अनाजको आपूर्ति ५ प्रतिशत मात्र आयातमा आधारित भएकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा १३ प्रतिशतमा पुगेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । अनाजका साथसाथै दलहन, तरकारी, फलफूल, दूध र पशुजन्य उपज र अण्डाहरूको समग्रमा माग र आपूर्तिमा पनि सन्तुलन छैन । यसले गर्दा उत्पादनमा आधारित खाद्य सुरक्षाको अवस्था गिर्दो अवस्थामा रहेको देखाउँछ । 

देशभित्रको उत्पादन मात्र खस्कँदो नभई बाहिरी अन्य परिस्थितिहरू पनि अनुकूल नहुँदा खाद्य सुरक्षाको स्थिति अझ जटिल बन्दै गइरहेको छ । उदाहरणका लागि रुस–युक्रेन लडाइँका कारण खाद्य बजारमा आएको विचलनले समग्रमा खाद्य सुरक्षामा प्रभाव परेको देखिन्छ । यो लडाइँका कारण युरोप र मध्य एसियामा खाद्य सुरक्षामा ४.१ प्रतिशतले असर परेको र जोखिम अझ बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य प्रणालीमा प्रभाव परिरहेको छ । सन् २००९ मा गरिएको एक अध्ययनको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०५० सम्ममा समग्र अन्न उत्पादनमा ९ प्रतिशतले कमी आउनेछ । यदि जलवायु अनुकूलनका यथेष्ट विकल्पहरू नअपनाउने हो भने अन्न उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने र माछापालनमा ९० प्रतिशतसम्म असर पर्न सक्नेछ । 

यसका साथै कोभिड–१९ का कारण पनि समग्र कृषि र खाद्य सुरक्षामा नकारात्मक असर परेको छ ।कोभिडका कारण सन् २०२१–२०२२ मा समग्र खाद्यवस्तुको मूल्य १९ प्रतिशतले बढेकोमा मकै १६ प्रतिशत र गहुँ २२ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । यसैगरी, कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा आबद्ध हुने जनसंख्यामध्ये ३४ प्रतिशतलाई नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । नेपालमा पनि सरकार र विश्व खाद्य कार्यक्रमको एक अध्ययनअनुसार ८७ प्रतिशत परिवारले खाने खानामा कुनै न कुनै प्रकारले सम्झौता गरेका थिए । कतिपय परिवारले खानेकुराको प्रकार, मात्रा, गुणस्तर र पटक आदिमा सम्झौता गरेका थिए ।

यसमध्ये पनि कृषिमा आश्रित मजदुरहरू जो अनौपचारिक क्षेत्रका रूपमा कार्यरत छन्, तीमध्ये ५२ प्रतिशतलाई प्रत्यक्ष असर परेको थियो, जबकि नियमित तलबमान भएका ११ प्रतिशतलाई मात्र असर परेको थियो ।

शिक्षाको अवस्था कमजोर भएका र महिला घरमूली भएकाहरूमा अझ बढी असर परेको थियो । यसभन्दा अझ विकराल अवस्था यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई परेको देखियो । वैयक्तिक परिचयपत्र प्रस्ट नभएका कारण सरकारको तर्फबाट दिइने राहतमा समेत सहज पहुँच नपुगेको तथा संलग्न कार्यक्षेत्रबाट पनि रोजगार गुमेकाले समस्या जटिल भएको थियो । कोभिडको समयमा प्रादेशिकस्तरमा रहेको खाद्य उत्पादनको स्थिति, भण्डारण, वितरणको व्यवस्था र जनसांख्यिक अवस्थाअनुसार राहतको व्यवस्था नभएको अवस्था पनि देखियो ।

२०७२ को भूकम्प र भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीजस्ता अनपेक्षित संकटहरूले पनि नेपालको समग्र कृषि तथा खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई धक्का दिएको छ । तसर्थ कृषि र खाद्य सुरक्षाको विषय जटिल मात्र नभई सामरिक महत्त्व बोकेको संवेदनशील विषय पनि हो ।

देशमा लागू भएको संघीय प्रणालीमा कृषि व्यवस्था वास्तवमै नराम्ररी थिलथिलो भएको छ । संवैधानिक प्रावधानहरू संघीयताको मर्मअनुसार रहँदारहँदै पनि तीनै तहका सरकारबीचको जिम्मेवारीमा प्रस्टता नआउनु, संरचनागत व्यवस्था नहुनु, स्थानीयस्तरमा आवश्यक जनशक्तिको प्रावधान नहुनु, सीमित सेवाप्रवाहमा पनि दोहोरोपन देखिनु, अनुसन्धानको संगठनात्मक प्रारूपमा प्रस्टता नआउनु, संरचनाहरूमा विविधता देखिनु र कार्यगत एकताको सफल प्रयास नदेखिनु केही प्रमुख कारणहरू रहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले केही पहलहरू भने गरेका छन् । तथापि ती प्रयासहरू नागरिकको आवश्यकता, माग र प्राथमिकताअनुरूप परिचालित हुन सकेनन् । तसर्थ संविधानको मर्मअनुसार कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई सवलीकरण गर्दै राज्यका तीनै तहका सरकारहरूको कार्यभार र विवरणलाई प्रस्ट्याउँदै बहु–सरोकारवाला पक्षहरूसँग साझेदारी गरेर कृषि र खाद्य सुरक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनु अत्यावश्यक छ । 

संविधान लागू भएपछिको लगभग एक दशकको अवस्थालाई समेटेर समीक्षा गर्दा समग्रमा कृषिक्षेत्रको अवस्था झन् खस्कँदो छ । कृषकहरूले पाउनुपर्ने कृषि उत्पादनका सामाग्रीहरूको आपूर्ति, अनुसन्धान, प्रसार प्रबन्ध, शिक्षा, बजार व्यवस्थापन, राहत व्यवस्थापनका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारको स्तरमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । नीतिगत पक्षमा विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्, जुन सराहनीय छन् । तथापि, प्रादेशिक र संघीयस्तरबाट पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यक सहयोगको तालमेल कमजोर हुनु र संरचनागत परिमार्जन र समयमा उपलब्ध नहुनुले कृषकहरूको समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।

संघीय संरचनामा अनुसन्धानको पक्ष अझ फितलो र प्रस्ट नभएका कारण सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा पनि आवश्यक प्रतिफल मिलेको छैन । उदाहरणका लागि कृषक र बजारको माग छिटो पाक्ने जातका धानका बिउहरूको छ तर धानमा आधारित घुसुवाबालीका रूपमा लगाइने मुसुरो दालको पनि त्यहीअनुरूपको जातीय विकास भएको बिउ कृषकलाई उपलब्ध हुन नसक्दा जमिनको चिस्यान नपुगेर मुसुरो खेतीबाट अपेक्षित लाभ कृषकले लिन सकेका छैनन् । जसका कारण उक्त बालीप्रतिको आकर्षण घट्दो  छ ।

यसको असर साधारण रूपमा भन्नुपर्दा कृषकको आम्दानी र खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा परेको देखिन्छ तर यसका कारण माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास हुनुका साथै आन्तरिक बजारमा स्थानीय मुसुरोको अभाव र विश्व बजारमा नेपाली मुसुरो निर्यातमा कमी भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, देशभित्र मुसुरोको खपत बढ्नु र देशका विभिन्न भेगमा स्कुलमा खुवाइने दिवा खाजामा प्रयोग हुने मुसुरो आयातमार्फत परिपूर्ति भइरहेको छ । त्यसमाथि पनि कृषिक्षेत्रलाई सम्मानित, आयमूलक र दिगो बनाउन नसकिएको कारण युवाहरूको पलायन बढ्दो छ ।

यसका कारण गाउँघरमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदो छ । यसैगरी, वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण कृषकहरूको बाली जोगाउन नसकिने अवस्था छ । मौसमी र जलवायु परिवर्तन र आवश्यक सूचना प्राप्त नहुँदा कृषकहरूले लाभ पाउन सकेका छैनन् । यसर्थ कृषिक्षेत्र तथा खाद्य प्रणाली हाम्रो आन्तरिक समस्याका कारण मात्र नभई विश्व परिवेशले पनि त्यत्तिकै गाँजेको छ । यसको अर्थ कृषि राजनीतिक उद्देश्यका साथ परिचालित बजार नियन्त्रणमा जानु पनि हो । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो प्रशस्त सम्भावना बोकेको देशले आफ्नो कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई मौलिक तरिकाले प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक खपत, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका तीनवटै स्तम्भलाई मजबुत पार्दै लानु अपरिहार्य छ ।

यसरी उत्पादन प्रक्रिया खलबलिएको, बाह्य परिवेशले जटिल बन्दै गएको परिस्थिति र खाद्य सुरक्षा प्रणालीमा देखिएको विभेदलाई सम्बोधन गर्न कृषि तथा खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई स्थानीयकरण गर्न सकेको खण्डमा मात्र संवैधानिक मर्मअनुसारका खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूता सुनिश्चित गर्न सहयोगी सिद्ध हुनेछ । यसर्थ नागरिकको सबैभन्दा नजिकको राज्यको संरचना स्थानीय सरकारमार्फत कृषि र खाद्य सुरक्षाका काम कारबाही अगाडि बढाउन जरुरी छ । यसका लागि मूल प्रवाहीकरणका कार्यक्रमसँगै लक्षित कार्यक्रमहरूको पनि उत्तिकै जरुरी छ, जसले गर्दा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका, यौनिक अल्पसंख्यक, विपद्का कारण विस्थापित र विकट भूगोलका नागरिकहरूको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

हाल भइरहेका केही सरकारी पहलहरू जस्तै: हिमाली र दुर्गम क्षेत्रका २२ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान, १७ जिल्लामा नुन ढुवानीमा अनुदान, खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीबाट सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री तथा कर्णालीको कालीकोट, मुगु, हम्ला, जुम्ला, डोल्पामा प्रत्येक जन्म र मरणमा २० किलो खाद्यान्न सहयोग गर्नेजस्ता केही कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहे पनि कृषि तथा खाद्य सुरक्षाजस्तो सामरिक महत्त्वको विषयलाई सबैले राम्ररी मनन गरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ, अन्यथा भोकमरीको अवस्थालाई राजनीतिक हतियारको रूपमा उपयोग नहोला भन्न सकिन्न ।

त्यसैले कृषि र खाद्य सुरक्षा नागरिकको चासोको विषय मात्रै नभई राष्ट्रको सुरक्षासँग पनि जोडिएको सामरिक विषय हो भन्नुमा अत्युक्ति हुँदैन । तसर्थ राज्यका तीनै तहका सरकार, नागरिक, निजीक्षेत्र, विकासका साझेदार सबैको संयुक्त पहल र प्रतिबद्धताका साथ कृषि र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका मुद्दालाई स्थानीयकरण गर्न अबको बजेटमा निम्नलिखित पक्षहरूमा विशेष जोड दिऔँ:

१) संविधानको मर्मअनुसार खाद्य सुरक्षा (उपलब्धता, पहुँच, क्रयशक्ति, उपयोगिता, स्थिरता), खाद्य अधिकार (सम्मान, संरक्षण, सहजीकरणका लागि उत्पादन प्रक्रियामा सहयोग) उपलब्धता (आवश्यक भएकाहरूलाई राहत/सहयोग मार्फत् परिपूर्ति र खाद्य सम्प्रभूता (जनकेन्द्रित प्रणाली, उत्पादक/खाद्य आपूर्तिकर्ताहरूलाई सम्मान, खाद्य प्रणालीलाई स्थानीयकरण गर्ने, उत्पादनका स्रोत र प्रक्रियालाई स्थानीयको नियन्त्रणमा राख्ने, स्थानीय ज्ञान र सीपको प्रवर्द्धन गर्ने र प्रकृतिमैत्री प्रणालीको विकास) को सुनिश्चित गर्न विशेषतः विधायकहरू र नीतिनिर्माताहरू प्रस्ट भएर कृषिक्षेत्रको विकासको खाकाका लागि आवश्यक ऐन र कुन प्रकारको खाद्य सुरक्षा प्रणाली स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा प्रस्टता ल्याउने ।

नेपालमा रैथाने कृषि जैविक विविधतामध्ये ४० प्रतिशत हराइसकेको छ । यो अवस्था अनुसन्धान र विकासका लागि मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय सुरक्षाका लागि समेत भयावह परिस्थिति आउन सक्ने संकेत हो ।

२) किसान सूचीकरण र वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गरी संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकारमार्फत दिइने सबै कार्यक्रमहरूलाई सरल र सहज तवरले परिचालन गर्ने र सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू जस्तै; लक्षित सेवा कार्यक्रम, किसान सूचीकरण र वर्गीकरण, भूमि आयोगका कार्यक्रम सबैबीच तालमेल गरेर स्थानीयस्तरमा दिइने सेवा सुविधालाई वर्गीकरणअनुसार मात्र तत्तत् कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्ने ।

३) खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनले निर्देशित गरेअनुरूपको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा नीति निर्माण र समावेशी तवरको समन्वय परिषद्/समितिको गठन गरी स्थानीयस्तरमा विशेषतः खाद्य आत्मनिर्भरताउन्मुख नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरी लक्षित समुदाय विशेष कार्यक्रमसहित कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने ।

४) स्थानीय हावापानी, माटो तथा संस्कृति अनुरूपको रैथाने बाली प्रवर्द्धन, खाद्यान्न विविधीकरण, खाद्य बैंक स्थापना, घर बगैँचाको प्रवर्द्धन र जंगली अवस्थामा रहेका पोषणयुक्त खान मिल्ने बालीहरूको खेतीपाती गरेर घरायसी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तरता दिने ।

५) भूमि व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर भूमिमाथिको पहुँच सुनिश्चित गर्न महिला पुरुषको संयुक्त लालपुर्जाको अभियान चलाउने, सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न महिला, दलित, विपन्न तथा युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादन गर्न सकिने नदी किनारहरूमा नगदे बालीहरू लगाउने, कृषि वनको प्रवर्द्धन गर्ने, सरकारी खाली जमिनहरूमा व्यावसायिक खेतीका लागि बन्धकी, अधियाँ वा करारको व्यवस्था गरी बाँझो रहेका जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने । 

६) स्थानीय बिउबीजन र अनुवंशहरूको पहिचान, पञ्जीकरण, अनुसन्धान अध्ययन र प्रवर्द्धन गरी अध्ययन र अनुसन्धानमा उपयोग गर्ने, जैविक चोरी हुनबाट जोगाउने, अनुवंशको उपयोगबाट आउन सक्ने लाभको आकलन गरी स्थानीय समुदायको उत्थानमा लगानी गर्ने ।

७) युवा विशेषतः पुरुषहरूको पलायनलाई निरुत्साहित गर्न युवा लक्षित नीति, संरचनागत व्यवस्था, कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीरण र पुँजी, जमिन, ज्ञान सीप र बजार प्रवर्द्धन गर्न सूचना प्रविधि तथा यन्त्रीकरणलाई बढावा दिन देशभित्रै मागको संकलन, प्रविधि र ज्ञानको विस्तारका साथै अनुसन्धान र यान्त्रिक परीक्षण गरी कृषकको आवश्यकतामा आधारित मेसिनहरूको उपयोगमा जोड दिने ।

८) स्थानीय कृषक, उपभोक्ता, व्यवसायी र उद्यमीहरूको आवश्यकता र मागलाई ध्यानमा राखेर उत्पादन पूर्व, उत्पादन र उत्पादनपश्चात्‌का मूल्य शृंखलासँग सम्बद्ध अध्ययनका आधारमा ऊर्जा प्रणाली, यातायात, शैक्षिक व्यवस्था र होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूसँगको आवश्यक छलफलअनुरूप स्थानीय बाली र खानाको प्रवर्द्धन गर्ने, प्रशोधन र भण्डारणमा लगानी गर्ने, विद्यालयहरूको दिवा खाजा, कार्यालय खाजा, कार्यक्रमहरूका खाजालगायत दाना उद्योगहरूमा आवश्यक बाली उत्पादन चक्रमा रणनीतिक तवरले सहयोग गर्ने ।

९) स्थानीय सरकार, परियोजनाहरू तथा अन्य कार्यक्रमहरूमार्फत दिने सेवा सुविधा र अनुदानहरू पालिकालाई एकद्वार प्रणाली मानेर सेवा प्रवाह गर्ने र नतिजामा आधारित सहयोग गर्ने । अलिक खर्चिलो खालका सेवाहरू जस्तै; यन्त्रीकरण सम्बद्ध सहयोगहरू समूहगत रूपमा उपलब्ध हुने प्रावधान जस्तै; कस्टम हायरिङ सेन्टरमार्फत मिलाउने व्यवस्था गर्ने ।

१०) सामान्य तवरले साल बसाली गर्ने कार्यक्रमका साथै लक्षित कार्यक्रम सम्बद्ध नीति, कार्यविधि र कार्यक्रमको तय गरी साना किसान, महिला, दलित, विपन्न, युवा आदिलाई कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको प्रणालीमा समाहित गर्ने ।

११) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिने कृषिउपजहरूको बजार विस्तार गर्न विभिन्न देशमा अवस्थित प्रतिनिधिहरूको कार्यक्षेत्रमा व्यापार कूटनीति पनि समावेश गरी नेपालको स्थानीय भूगोल र मौसमअनुसारको उच्च मूल्यजन्य उपजको बजार विस्तार गर्न र निजी कम्पनीहरूको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१२) खाद्य सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल हो भन्ने तथ्यलाई मनन गरेर भोकमरीको अवस्थालाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने अवस्थाको गाम्भीर्यतालाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । यसका लागि अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा प्राप्त तथ्यमा आधारित नीतिगत व्यवस्था, संरचनागत समन्वय, सहकार्य र सहयोगको व्यवस्था र प्राथमिकताका आधारमा तीनै तहका सरकारहरू, अन्तरमन्त्रालय र निकायहरू, निजीक्षेत्र, कृषिका क्षेत्रको मूल्य शृंखलामा संलग्न सरोकारवालाहरू, समूह, सहकारी, सेवाप्रदायक संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू पनि जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने खालका व्यवस्था हुन आवश्यक छ । 

यसरी सबैको साझा प्रयासबाट कृषिक्षेत्रको स्थानीयकरण गर्न सके नेपालको संवैधानिक प्रावधानअनुरूपको खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

साभार:https://shilapatra.com/