अर्थको रवैयाले सङ्कटमा कृषि क्षेत्र

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका कारण कृषि र पशुपन्छीसँग सम्बन्धित सेवा प्रभावित भएका छन् । सरकारले खर्च कटौती गर्ने नाममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १० कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेन । जसको कारण कर्मचारी काम विहीन छन् भने किसानका समस्या समयमा समाधान हुन सकेका छैनन् ।

कृषिका पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, राष्ट्रिय किसान आयोगमा बजेट शून्य छ । बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, प्लाण्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थाको पनि बजेट शून्य छ । पशु सेवासँग सम्बन्धित अस्पताल, रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, खोप उत्पादन प्रयोगशाला, क्वारेनटाइनलगायतका निकायहरूको बजेट शून्य भएपछि नियमित सेवाहरू ठप्प छन् ।

ती कार्यालयका कर्मचारीहरू कार्यालय आउने जाने मात्र काम भएको छ । केही करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई बिदा गरिएको छ । पशुपन्छीको पोष्टमार्टम र परामर्श बाहेक काम रोकिएका छन् । पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला बिरेन्द्रनगरका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. विकास श्रेष्ठका अनुसार साउन १८ देखि कार्यालय खुल्ला छ तर, दायित्व सिर्जना नहुने काम मात्र गर्ने गरिएको छ । दायित्व सिर्जना हुने काम नगरेको उनले जानकारी दिए । किसानलाई परामर्श दिने र स्टकमा रहेको सामग्रीहरू प्रयोग गरेर पोष्टमार्टम गर्ने काम गरिएको छ । गोबर र दूध परीक्षणको काम हुने गरेको श्रेष्ठले बताए ।

मानिसलाई जस्तै बिरामी हुँदा पशुलाई पनि तत्कालै उपचार आवश्यक छ । २४सैं घण्टा सेवा दिनुपर्ने भेटेरेनरी सेवामा बजेट शून्य बनाउनु दुखद् हो । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ लाई टेकेर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भेटेरेनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ । तर, अहिले बजेट नहुँदा यो सेवा कागजमा मात्र सीमित छ ।

पोष्टमार्टम पनि स्टकमा रहेका सामग्री प्रयोग गरेर गर्ने गरिएको छ । त्यो सकियो भने काम रोकिन्छ । फिल्ड जाने काम पनि रोकिएको छ । पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. नरेश प्रसाद जोशीका अनुसार नमुना सङ्कलन र परीक्षणको काम रोकिएको छ । काठमाडौँका ल्याबमा पठाउनु पर्ने नमुना सङ्कलन भएको छैन । ‘कार्यालयको काम सामान्य काम चलाउ भएको छ ।’ उनले भने, ‘नमुना परीक्षणका लागि फिल्ड जाँदा भत्ता दिनु पर्छ, नमुना सङ्कलनका लागि भाइल, सिरिन्ज, आवश्यक पर्छ । टेस्ट गर्दा किट आवश्यक पर्छ । यी खरिद गर्ने र नमुना परीक्षण गर्ने कुरै भएन ।’

लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिवर, रेबिज जस्ता रोगको संक्रमण अहिले फैलिँदो छ । एकातर्फ किसान मर्कामा छन् भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । यो अस्थिरताले उनीहरू निराश छन् ।

पशुपन्छीको स्वास्थ्यमा वास्ता त गरिएन गरिएन मानव स्वास्थ्य माथि पनि खेलवाड भएको छ । उपभोक्ताले विषादी परीक्षा नै नगरिएको तरकारी र फलफूल खान बाध्य भएका छन् । बजेट नहुँदा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षणको काम पनि रोकिएको छ ।

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला अन्तर्गत देशका विभिन्न ७ स्थानमा रहेका विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाईहरू मार्फत विदेशबाट पैठारी हुने तथा देशभित्र नै उत्पादन भई बजारसम्म पुगेका विभिन्न तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण गर्ने गरिन्थ्यो । बजेट नहुँदा झापा, सर्लाही, कालिमाटी तरकारी बजार काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज र अत्तरियामा रहेका विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाईहरूको सेवा स्थगन छ । साउन १३ गतेदेखि सेवा बन्द गरिएको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला (माटो, बीउ र बाली संरक्षण)का नि. प्रमुख वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत राजीवदास राजभण्डारी जानकारी दिए । विषादी परीक्षणको काम रोकिँदा उपभोक्ताले परीक्षण नै नभएका तरकारी र फलफूल उपभोग गरेका छन् । 

यसैगरी प्रयोगशाला मार्फत हुने बीउ बिजन परीक्षण, माटो तथा मल परीक्षण र बाली संरक्षणको काम पनि प्रभावित भएको छ । कृषि विकासको आधारको रूपमा माटो, मल, बिउ र बिरुवालाई लिने गरिन्छ । तर, सरकारको बजेटले समेट्न नसक्दा तिनको उत्पादन स्रोतहरूको परीक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण, नियमन तथा नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारका कार्यहरू प्रभावित छन् । करारका कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएकोमा अहिले करारका कर्मचारीलाई बिदा गरिएको छ । बजेटले कर्मचारीसँगै प्रयोगशालामा आवश्यक किट र केमिकलको अभाव हुने देखिएको छ ।

कृषिलाई सम्मानजनक र आकर्षक पेशाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापित राष्ट्रिय किसान आयोग पनि अहिले शून्य बजेटको चपेटामा परेको छ । बजेट नहुँदा आयोगका गतिविधि र किसानका समस्याहरू खुम्चिने स्थिति बनेको छ । 

आयोगले कार्यादेश अनुसार गर्नुपर्ने नीतिगत परामर्श तथा सुझावका कार्यक्रमहरू स्थगन भएको आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम प्रसाद दंगालले बताए । उनका अनुसार लम्पी स्किन रोगको महामारी, खडेरीको समस्या, मलको सहज आपूर्ति जस्ता विषयमा आयोगले किसानका लागि गर्नुपर्ने सहजीकरणको काम पनि प्रभावित छन् । अर्थको रवैयाले किसानहरूको हक हित र अधिकारको रक्षाका लागि स्थापना भएको आयोग नै सङ्कटमा पर्ने स्थिति बनेको छ ।

अर्थले कृषिका मुख्य र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बजेट शून्य बनाउँदा ती कार्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले करारका कर्मचारीलाई कार्यालय नआउन भनेको छ । तर, प्राविधिक कर्मचारीहरू भने काममा आएका छन् । फिल्ड जाने, इन्धन खर्च लगायतका विषयले समस्यामा पारेको परियोजनाका परियोजना निर्देशक विनोद कुमार भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार करारका करिब डेढ सय कर्मचारीलाई बिदा गरिएको छ । अहिले धानको सिजन छ । किसानले धानमा कुनै समस्याको जानकारी गराउँदा फिल्ड कसरी जाने अन्योल छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यसचिवसँगको छलफलपछि कार्यक्रमलाई अघि बढाउने बारेमा सैद्धान्तिक सहमति भएकोले २५ गतेसम्म निकास निस्कने आश्वासन पाएको भट्टराइले बताए । 

बजेटको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र परेको छ । तर, खर्चमा मितव्ययिता गर्ने नाममा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएको सुझावका आधारमा सरकारको स्थायी संरचनामा दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गरिएको छ । उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभिएको छ । क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू ती तहमा हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सोही आधारमा बजेट शून्य पारिएको हो । जसका कारण देशभरका १ सय ४६ कार्यालय अन्योलमा परेका छन् । 

प्लान्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थाअन्तर्गतका १५ कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका ४९ कार्यालय, बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ४ कार्यालय, पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेनटाइन कार्यक्रमका २० कार्यालय, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रमअन्र्तगतका ४४ कार्यालय अन्योलमा छन् । 

बजेट शून्य हुँदा काम गर्न असहज भएको कार्यालयहरूले जनाएका छन् । कर्मचारी भन्छन्, ‘यो त अर्थको पराकाष्ठा नै हो । विभागीय मन्त्री र सचिवलाई थाहा छैन । यो सबै अर्थले नै चलाउने भए अन्य सबै मन्त्रालय खारेज गरे भयो नि ।’ समस्या बल्झिँदै गर्दा कर्मचारीबाटै विद्रोह हुने सम्भावना देखिएको छ । 

खाद्यान्न, दलहन तथा औद्योगिक बालीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत कृषकको आय स्तरमा सुधार ल्याउने, ती बालीहरूको उन्नत खेती प्रविधि विस्तार गरी गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउने, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, सम्र्वद्धन र प्रवर्द्धनमार्फत कृषकको आय स्तरमा सुधार ल्याई गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र पनि बजेट नआउँदा समस्यामा छ ।

केन्द्र अन्तर्गतका फार्मका कर्मचारीहरूलाई बिदा गर्नुपर्ने अवस्था आएको केन्द्रका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए । ‘बिरुवालाई दैनिक गोडमेल, मलजल गर्नुपर्छ । तर, बजेट नआउँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान, विकास, प्रसारलाई लगानी बढाउनु पर्‍यो । खाद्य सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो ।’

सरकारले कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्नेमा झन् अप्ठ्यारोमा पारेको छ । कृषि र खाद्य प्रणालीमा पछिल्लो समय जसरी प्रहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले भविष्यमा खाद्य सङ्कट ल्याउन सक्ने संकेत देखिएको छ । 

बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ को (ख)मा केही कार्यालयहरू खारेजी, केही कार्यालयहरू पुनर्संरचना र केही कार्यालयहरू मर्ज गर्ने भनिएको छ । सोही अनुसार पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका पशु स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण र क्वारेनटाइन कार्यक्रम अन्त्रगतका केही कार्यालयहरू यसमा परेको पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशमा समायोजन हुने अनुसूचीमा परेका कार्यालयहरूमा बजेट शून्य रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनी राम शर्माले तीन वटा क्वारेन्टाइनहरुलाई पुनर्संरचना गरेर खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत ल्याउने भनेर बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा राखिएकोले सोही अनुसारको तयारी भइरहेको बताए । उक्त काम सम्पन्न नभएसम्मका लागि बजेट रोक्का राखिएको उनले बताए । शर्माका अनुसार पुनर्संरचना गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यति बेलासम्मलाई सेवा प्रवाह नरोक्ने गरी आवश्यक बजेट माग गर्न भनेर लेखेर पठाइ सकिएको छ । 

बजेट शून्य हुँदा कृषि सेवा प्रवाहको प्रणाली नै बिग्रिएको छ । बजेट शून्य पारिएको बारे अर्थ र कृषि मन्त्रालय दुबैका आ–आफ्नै कमजोरी देखिएका छन् । मर्ज गर्ने नाममा सञ्चालनमा रहेका कार्यालयहरूको बजेट शून्य बनाएर पठाउनु अर्थको विवेकहीनता हो भने महिनौँसम्म पनि कानमा तेल हालेर बस्नु कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको उदासीनता ।

बजेटबारे किन प्रयास नगरी बसेको भन्ने प्रश्नमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव (कृषि) डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा आफूहरूले प्रयास गरेको, तर अर्थमा रोकिएको बताउँछन् । ‘कार्यालय सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको छ, हामीले प्रयास पनि गरिरहेकै छौँ, तर अहिलेसम्म फुकुवाका लागि केही आएको छैन,’ सचिव शर्माले भने ।

साभार:prasashan