सरकारी खाद्य भण्डार रित्तै !

 मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष न्यून वर्षासँगै खडेरीको प्रक्षेपण गरेको छ । सीमित समय वर्षा हुँदा पनि बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को सुरुवात भइसकेको छ । प्रतिकूल मौसमका कारण निम्तिन सक्ने सम्भावित खाद्य जोखिमले ठूलो जनसंख्या प्रभावित हुनसक्ने पूर्वानुमान छ । तर, सरकार भने अति आवश्यक खाद्य भण्डार बर्खाअघि रित्तो बनाएर बसेको छ ।

सरकारी खाद्यान्न भण्डारणको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग अहिले न्यूनतम् मौज्दात कायम हुनैपर्ने सीमाको एक तिहाइ मात्रै खाद्यान्न मौज्दात छ । कम्पनीसँग रहेको सीमित खाद्यान्न पनि केही सुगम क्षेत्रमा मात्रै भण्डारण हुँदा दुर्गमका कयौं जिल्लाहरुका खाद्यान्न भण्डारण केन्द्र रित्तो अवस्थामा छन् ।

सम्भावित खडेरी, बाढी पहिरो तथा डुबानले आपूर्तिमा हुने अवरोधलाई मध्यनजर गर्दै बर्खाअघि सरकारको खाद्य भण्डार भरिलो हुनुपर्ने हो । सरकारसँग भण्डारणमा न्यूनतम् ३ लाख मेट्रिकटन खाद्यान्न मौज्दात हुनुपर्नेमा जम्मा ९५ हजार मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न मौज्दात छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको कम्पनीलाई राज्यको खाद्य बैंक पनि भनिन्छ । ठूलो महामारी र संकटमा देशको खाद्य आपूर्ति सहज बनाउनेदेखि बजारमा खाद्य वस्तुको मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउने र उपभोक्तालाई सहजै सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ ।

त्यसअनुसार कम्पनीले बर्खाअघि न्यूनतम् आफ्नो भण्डारणमा ३ लाख मेट्रिकटन खाद्यान्न मौज्दात गर्नु पर्ने थियो । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य, धान, गहुँ र चामलको भित्र्याउने सिजन भएकाले कम्पनीले खाद्यान्न आयात गर्नु पर्ने थियो । तर, अहिले कम्पनीसँग एक लाख मेट्रिक टन पनि खाद्यान्न मौज्दात छैन ।

तर, कार्यालयले आफूसँग एक लाख २६ हजार ११ मेट्रिकटन खाद्यान्न भण्डार रहेको दाबी गरेको छ । त्यसमा ७६ हजार मेट्रिक टन धान पनि पर्छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार ७६ हजार ८९२ मेट्रिकटन धानबाट ४६ हजार मेट्रिकटन हाराहारी मात्रै चामल उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै, चामलको मौज्दात ४९ हजार ११९ मेट्रिकटन छ । कुल मिलाएर सरकारी खाद्यान्न भण्डारमा ९५ मेट्रिकटन मात्रै चामल छ ।

चालमको मौज्दातमध्ये सुगमका डिपोहरुमा ३० हजार ४९७ मेट्रिकटन चामल छ भने २४ वटा दुर्गम जिल्लामा १८ हजार ६२१ मेट्रिकटन मात्रै चामल भण्डारणमा छ । गहुँको भण्डारण शून्यमा पुर्‍याएको कम्पनीले यस वर्ष खुला बजारमा पनि कुनै पनि वस्तु मौज्दातमा राखेको छैन । जसका कारण बजार मूल्य हस्तक्षेपका लागि पनि खाद्यान्न अभाव छ ।

राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क फुड बैंक पनि रित्तै

सरकारले देशमा आपतका लागि भन्दै २५ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न राष्ट्रिय खाद्य बैंकमा सुरक्षित राख्ने प्रचलन छ । तर, यस वर्ष सो खाद्य बैंकमा खाद्यान्न मौज्दात छैन । यस्तै, सार्क क्षेत्रभरिमा आइपर्ने खाद्य संकटका बेला सहयोगार्थ ८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गर्ने परम्परा छ । यस पटक सो भण्डार पनि रित्तै छ । यस्तो खाद्यान्न भण्डार गरेबापत कम्पनीले सरकारबाट अनुदान र भण्डारण बापतको रकम पाउँछ । तर, भण्डारण नभएका कारण यस्तो सुविधाबाट समेत कम्पनी चुकेको छ ।

हाल कम्पनीको सार्क खाद्यान्न भण्डारण गर्ने केन्द्रीय भण्डारणमा ८ हजार ४१६ मेट्रिकटन मात्रै चामल मौज्दात छ । तर, कम्पनीले राष्ट्रिय खाद्य बैंक र सार्क खाद्य भण्डारणमा रहेको मौज्दातबाटै उक्त भण्डारणको हिसाब गर्नु पर्ने तर्क गरेको छ । यदि यस्तो हिसाब गर्ने हो भने हालको ९५ हजार मेट्रिकटनबाट ३३ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न कम हुन्छ । जसले गर्दा सरकारी खाद्य बैंकमा कुल ६२ हजार मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न बाँकी रहन्छ ।

दुर्गमका ६१ कार्यालयमा चामल मौज्दात शून्य

अनलाइनखबरलाई प्राप्त कार्यालयको भण्डारण विवरणअनुसार अहिले कार्यालय मातहतका दुर्गमका ६१ वटा कार्यालयका भण्डारणमा चामलको मौज्दात शून्य छ । दुर्गममा बर्खाअघि नै खाद्यान्नको भण्डारण गरिसक्नु पर्नेमा कम्पनी चुकेको छ । अब बर्खा लागिसकेपछि चाहेर पनि खाद्यान्न पुर्‍याउन कठिन हुनेछ । हाल हुम्ला, जुम्ला र मनाङ लगायतका जिल्लाहरुबाट खाद्यान्नको माग गरिरहेको तर कार्यालयले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

बुधबारसम्म गोरखाको माछाखोला, मुस्ताङको लोमानथाङ्‍ग, रुकुम पश्चिमको तकसेरा, स्यालखादी र शोभागाउँमा खाद्यन्नको भण्डारण शून्य छ । दैलेखको चामुण्डा, ठाटिकोट, नौमुले, बेस्तडामा पनि खाद्यान्न छैन । तर, जिल्लामा ४३५ मेट्रिकटन चामल पुगेको छ । जाजारकोटको दशेरा, नलगाँड, काउले, जुनी चाँदेसहित अन्य ६ ठाउँमा खाद्यन्न मौज्दात छैन् ।

यस्तै जुम्लाका २, हुम्लाका ८, मुगुका ६, डोल्पाका ७ खाद्यान्न भण्डारण रित्तै छन् । कालीकोटाको खिन धौलागोह, बझाङको ३ कार्यालय र बाजुराको कवाडमा खाद्यान्न पुगेको छैन । बाजुराको काडाँ र कवाडी, अछामको कमलबजार र रामारोशन, बैतडीको ४, दार्चुलाका छारुङसहित १० खाद्यान्न केन्द्रमा खाद्यन्न मौज्दात शून्य छ ।

किन खरिद भएन खाद्यान्न ?

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भने टेण्डर नपरेका कारण खाद्यान्न खरिद गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । कम्पनीले पटकपटक गरेको टेण्डरमा खरिदकर्ताले भाग नलिएको भन्दै चामलको अभाव रहेको जनाएको छ । ३१ जेठमा पनि ९१ हजार ५ सय मेट्रिकटन चामल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको कम्पनीका महाप्रबन्धक मोहनप्रकाश चन्दले दाबी गरे । ‘चामल खरिदका लागि पटकपटक गरेको टेण्डर पुरा भएन,’ उनले थपे, ‘खरिद लागतअनुसार चामल उपलब्ध गराउन सप्लायर्स नहुँदा समस्या भयो । भर्खरै मात्रै पनि टेण्डर गरेका छौं । यो पाँचौँ टेण्डर हो ।’

कम्पनीभित्रैका स्रोतहरुले भने महाप्रबन्धक कमिसनको लोभमा पर्दा खाद्यान्न खरिद प्रभावित भएको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकारले रकम दिंदा पनि धान खरिद समयमै भएन, चामल खरिदमा पनि यस्तै भयो’ कम्पनी स्रोत भन्छ, ‘खाद्य भण्डार भर्न, बजार हस्तक्षेप गर्न र दुर्गममा खाद्यन्न पुर्‍याउन भन्दा पनि कसरी निजी क्षेत्रसँग मिलेर संस्था कमजोर बनाउन पाइन्छ भन्नेमा प्रमुखको ध्यान हुँदा लथालिङ्‍ग भयो ।’ राष्ट्रिय खाद्य भण्डार रित्तो बनाएका कारण वाणिज्य मन्त्रालय पनि चन्दसँग रुष्ट छ । यस वर्ष चन्दसँग कार्य सम्पादन सम्झौता नगर्ने अवस्थामा मन्त्रालय पुगेको छ । पटक पटक मन्त्रालयले सहजीकरणका प्रयास गर्दा पनि चन्दले कमजोरी सुधारमा काम नगरेको मन्त्रलयको बुझाइ छ । ‘मन्त्रीज्यू आफैं चन्दको भूमिकाबाट रुष्ट हुनुहुन्छ । न चामल न धान र गहुँ नै मुलुकको मुख्य खाद्य भण्डार रित्तो राख्नु बेइमानी भएको ठहरमा मन्त्रालय पुगेको छ,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिने तयारी गरिरहेको छ ।’

साभार:onlinekhabar.com