प्राङ्गारिक कृषि : बढ्दो रुचि, फैलँदो व्यवसाय

कृषि बालीमा रासायनिक विषादीको दुरूपयोग बढेर स्वास्थ्य तथा वातावरणमा त्यसका नकारात्मक असरहरू देखिंदै जाँदा संसारभरि नै प्राङ्गारिक कृषिको माग बढ्न थालेको छ। प्राज्ञिक परिभाषा केही जटिल भए पनि सरल रूपमा चैं रासायनिक मल तथा विषादिहरूको प्रयोग नगरी गरिने खेतीलाई प्राङ्गारिक खेती र त्यस्तो खेतीबाट आएका उत्पादनहरूलाई प्राङ्गारिक उत्पादन भनिन्छ।

यसलाई अलिक फराकिलो रूपमा बुझ्दा हानिकारक मल, बीउ, विषादी, सामग्री र व्यवहारहरूको प्रयोग नगरिकन सकेसम्म प्राकृतिक र स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर गरिने कृषि प्राङ्गारिक कृषि हो। कुन कुन सामग्री तथा व्यवहारहरू के–कति हदसम्म हानिकारक मानिने भन्ने कुरा त्यस ठाउँको प्राङ्गारिक मापदण्डले निर्धारण गरेको हुन्छ।

संसारका अधिकांश देशहरूमा आ–आफ्ना प्राङ्गारिक मापदण्डहरू छन्। कतिपय देशहरूमा भने यस्ता मापदण्ड लागू गरिएका छैनन् पनि। नेपालले यस सम्बन्धी आफ्नो मापदण्ड २०६४ सालमा तयार गरेको थियो।

बुझाइ र अभ्यासमा प्राङ्गारिक कृषि, पर्यावरणीय कृषि, पर्माकल्चर, प्राकृतिक कृषि, बायो डाइनामिक कृषि, वैदिक कृषि इत्यादिका बीच केही पृथकताहरू अवश्य छन् तर सबैका उत्पादनहरू बजार या भान्सामा पुग्दा प्राङ्गारिक नै भनिन्छ। वैकल्पिक कृषिका विभिन्न विधामध्ये प्राङ्गारिक कृषि सबैको साझा विन्दु बनेको छ।

२०२३ सालमा कृषि सामग्री संस्थानको स्थापना भएपछि नेपालमा आधिकारिक रूपमा रासायनिक मल ल्याउन र प्रयोग गर्न थालिएको हो। त्यसअगाडि लगभग नेपालको सबै क्षेत्र प्राङ्गारिक थियो। यद्यपि अनुसन्धान प्रयोजनका लागि भनेर २००७ तिरबाट नै थोरै रूपमा मल ल्याउने गरिएको थियो।

विषादीको प्रवेश चैं २०१३ सालमा औलो उन्मूलनका लागि डीडीटी ल्याएसँगै भएको हो। विषादी प्रयोगको व्यापकता चाहिं लगभग २०४० को दशकबाट भएको हो। झारनाशक विषादीको प्रयोग भने सत्तरीको दशकबाट व्यापक हुन थालेको देखिन्छ।

हाल नेपालमा लगभग ७०० टन रासायनिक विषादी र ५ लाख टन रासायनिक मलको खपत भइरहेको छ। प्रयोगको मात्राको हिसाबले अरु धेरै देशको तुलनामा यो कम हो तर प्रयोगको तरिकाको हिसाबले हाम्रो अवस्था धेरै खतरनाक देखिन्छ।

संसारमा १९६६ देखि नै भयावह देखिएको रासायनिक मल तथा विषादीको असर नेपालमा चैं बढोत्तरी हुन नपाओस् भन्ने हेतुले यहाँ प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धनको संस्थागत प्रयास २०४३ सालमा इन्सान नामक संस्थाबाट सुरु भएको थियो। नेपाल सरकारले आन्तरिम कृषि नीति २०६३ बाट प्राङ्गारिक कृषिको महत्वलाई स्वीकार गर्न थाल्यो। अहिलेको अवस्थामा तीनै तहका सरकार तथा लगभग १७८ गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन गर्न थोरबहुत योगदान गरिरहेका छन्।

नेपालमा प्राङ्गारिक कृषिको अवस्था अध्ययन गर्न २०६२, २०७१, २०७९ मा राष्ट्रिय सर्वेक्षण भएका थिए। तीमध्ये अघिल्ला दुई सर्वेक्षणमा प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी समुदायको धारणा र यसको समग्र अवस्थामा बढी जोड दिइएको थियो भने २०७९ मा चाहिं यस सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलनमा नै पूरा ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो।

सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा परिवर्तित र परम्परागत गरेर २ लाख ५ हजार कृषकको ४४ लाख रोपनी जमिनमा प्राङ्गारिक खेती भइरहेको छ। यो भनेको हाम्रो कुल कृषि जमिनको ६.५ प्रतिशतको हाराहारी हो। यो अनुपातमा प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्रफल भएका देशहरू संसारमा कमै मात्र छन्। भौगोलिक रूपमा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्र छ भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम छ। व्यावसायिक प्राङ्गारिक कृषि चाहिं कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बढी छ।

बालीगत रूपमा हेर्दा चिया, कफी, जडीबुटी र स्याउको हिस्सा बढी छ भने पशुजन्य उत्पादनमा प्राङ्गारिक र अप्राङ्गारिकको खासै बारना गरेको देखिएन। समग्रमा नेपालमा परम्परागत प्राङ्गारिक कृषिको क्षेत्र घट्दै गएको भए पनि व्यावसायिक प्राङ्गारिक कृषिको क्षेत्रफल बढ्दै गएको छ।

प्राङ्गारिक कृषि गर्ने ५ हजार ४९५ कृषकको १ लाख ९० हजार ९०० रोपनी जमिन प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण भएको तथ्यांक उपलब्ध भएको छ। आर्थिक रूपमा लगभग ७८ लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न प्राङ्गारिक विषादिहरू आयात हुँदा १८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरका चिया, कफी, जडीबुटी लगायत विभिन्न प्राङ्गारिक उपजको निर्यात भएको देखिन्छ।

१४ करोड रुपैयाँ जतिको कारोबार आन्तरिक बजारमा भइरहेको अनुमान छ। यसबाहेक पनि परम्परागत प्राङ्गारिक क्षेत्रका अन्य थुप्रै उत्पादन प्राङ्गारिक शब्द प्रयोग नगरिकनै अनौपचारिक बजारमा बिक्री भइरहेका छन्। तिनको लेखाजोखा अहिले गरिसकिएको छैन, अब छिट्टै गर्नुपर्नेछ।

उर्बर जमिन आवासीय क्षेत्रमा परिणत भएर खेती विकट ठाउँतिर खुम्चिंदै जानु; गैरकृषि क्षेत्रको मुनाफा दर बढी हुनाले कृषिमा श्रमिकको व्यापक अभाव हुनु, भूक्षय र बजारमा आयातित सस्ता कृषि उपजको बढ्दो उपलब्धताका कारण रुचि हुँदाहुँदै पनि प्राङ्गारिक कृषकहरूलाई यसमा टिकिरहन मुस्किल परिरहेको छ। रासायनिक मलमा अर्बौं रुपैयाँ अनुदान खन्याउने राज्यले प्राङ्गारिक मलको उपलब्धता सहज बनाउन र गुणस्तर सुधार गर्न ठोस नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन।

यति हुँदाहुँदै पनि लगभग हरेक तहका सरकारका योजनामा प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी केही न केही कार्यक्रम हुनु, १७८ को हाराहारीका गैरसरकारी संघसंस्था यसको प्रवर्धनमा लाग्नु, निजी क्षेत्रको बढ्दो सहभागिता, उपभोक्ताहरूको उत्साहबर्धक प्रेरणा, थपिंदै गएका प्राङ्गारिक बजार केन्द्रहरू इत्यादिका कारण विगतको तुलनामा अहिलेको समयलाई प्राङ्गारिक प्रवर्धनको सहजकाल नै भन्न सकिन्छ।

यसलाई पर्या–पर्यटनसँग जोड्ने, प्रमाणीकरण सेवा सहज बनाउने, आन्तरिक बजार केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र निर्यात बजारका लागि कूटनैतिक पहल गर्ने हो भने प्राङ्गारिक कृषिले नेपालको खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण सन्तुलन र आर्थिक विकासमा राम्रो टेवा दिन सक्दछ।

साभार:onlinekhabar