कृषि समितिमा आरजुको ‘इन्ट्री’ : ठूला व्यापारी कि साना किसानलाई फाइदा?

काठमाडौं, २० भदौ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणा देउवा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको तर उनीमाथि कानुनी कारबाही नभएको घटना हिजोअस्तिको हो। श्रीमान् शेरबहादुर सत्ता गठबन्धनको मुख्य नेता भएका कारण उनी कारबाहीबाट जोगिएको संसारलाई थाहा भएको कुरा हो।

पछिल्लो पटक आफू पक्राउ पर्ने देखेपछि आरजुले प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गराएको धेरै भएको छैन

।दलाल र भ्रष्ट तन्त्रलाई तह लगाउने नीति जनतालाई चाहिएको छ। दलालीको साम्राज्यसँग सधैं निकट रहने आरजु जनतालाई राहत दिने नीतिको पक्षमा उभिएलिन्? आमजनताको मनमा उब्जिएको शंका यही नै हो।

आरजु संलग्न अर्को घटना टीकापुर बजार क्षेत्रको सरकारी जग्गा हो। २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द हुँदा टीकापुर विकास समितिबाट आरजुले तीन कट्ठा ७ धुर सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा परेको देखिएको छ। यसलाई काठमाडौं बालुवाटार जग्गा प्रकरणलाई बिर्सिने अर्को घटनाको रूपमा लिइएको छ।

आरजुमाथि विभिन्न व्यवसाय, आइएनजिओ र एनजिओमार्फत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप पनि छ। उनीविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरीसमेत परेको छ। उनको स्कुल, सेयर बजार, घर-जग्गा र हाइड्रोपावरमा गरेको लगानीमध्ये धेरैको स्रोत खुल्दैन।

राणाले प्रतिनिधिसभाको २०७४ सालको निर्वाचनमा निर्वाचन प्रचार-प्रसार प्रयोजनका लागि कैलालीमा घर किनेकी थिइन्। उक्त घर खरिद स्रोत र आम्दानी स्रोतबीच तालमेल नमिलेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

आरजुका धेरै काण्ड छन्। कति सतहमा आएका छन्, कति छैनन्। आरजु केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको सभापति भएपछि अरू काण्ड नघट्लान् भन्न सकिन्न। र, उनले कृषि समितिको नेतृत्वमा पुगेर राम्रो काम गर्लिन् भन्नेमा सन्देह छ।

पहिलो त उनको पृष्ठभूमि कृषि होइन। उनी राणा खानदानबाट जन्मेहुर्केकी हुन्। त्यसैले, कृषिमा उनको योगदान छैन, कृषि क्षेत्रले आरजुलाई चिन्दैन।

तथापि, उनलाई सभापति बनाएरै छाडियो। यसमा शेरबहादुरको जोडबल नरहने कुरै भएन। सभापति भइकन पहिलो बैठक बोलाएर भदौ १७ गते चासो राखिन् यो समितिको क्षेत्राधिकारबारे।

म्याडम राजको दबदबा यहीँ बेजोडले प्रस्तुत भयो। यो रजगज चलिरहँदा आरजु कृषि र प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिमा आएपछि कांग्रेसभित्र निकै हल्लीखल्ली मच्चिएको छ।

विगतमा यो समितिमा जलस्रोत र सिँचाइ पनि कार्यक्षेत्रमा पर्थ्यो। तर, त्यो अर्कैको मातहत गइसकेको थाहा पाएर उनले प्रस्ताव राखिन् - यसलाई फर्काउने भनेर जाउँ। यहाँ उनको ‘नियत’ प्रस्तुत भएको छ। किनकि यो समितिमा जलस्रोत र सिँचाइसमेत ल्याउन पाए फराकिलो कार्यक्षेत्र बन्ने भएबाट आरजुले लाभको जोड-घटाउले प्रस्ताव ल्याइन् भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

आरजु यस्तो छविकी हुन्, कांग्रेसभित्र भ्रष्ट नेतृ भनेर चिनिन्छ। शेरबहादुरकी पत्नी भएको कारणबाट उनी जायजभन्दा धेरै नाजायज काम गरेर लोकप्रिय छिन्।

देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा त उनी बालुवाटारबाट ‘समानान्तर’ सरकार चलाछिन्। उनको आदेशबिना केही चल्दैन भन्ने गरिन्छ। प्रहरी प्रशासनमा आरजु झन् बदनाम छिन्। केही समयअघि नै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीको सरुवा हुँदा उनको नाम आयो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्ने डरले उनले पति शेरबहादुरलाई ती दुई जना अधिकृत हटाइहाल्न दबाब दिइन्। शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ती अधिकृत हटाउन दबाब मात्रै दिएनन्, नहटाए सरकार नै ढालिदिने चेतावनी दिए। फलत: प्रचण्डले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत थाहा नदिई ज्ञवाली र केसीलाई हटाएरै छाडे।

म्याडम राजको दबदबा यहीँ बेजोडले प्रस्तुत भयो। यो रजगज चलिरहँदा आरजु कृषि र प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिमा आएपछि कांग्रेसभित्र निकै हल्लीखल्ली मच्चिएको छ।

यसको सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको आरजु ‘भ्रष्ट’ छिन्। उनी अहिलेसम्म जहाँ-जहाँ नेतृत्वमा पुगिन्, कसैले भन्दैन - उनले राम्रो गरिन्, छवि स्वच्छ छ। प्रहरी अधिकृतको सरुवा-बढुवामा उनी अत्यधिक चासो राख्छिन्। पैसा मागेरै प्रहरीको पोष्टिङ गर्ने/गराउने गरेको आरोप छ। मुलुकको राजश्व प्रशासनमा गएका निजामती सेवाका कर्मचारी आरजुदेखि धेरै पीडित छन्। उनले पैसा मागेर हत्तु-हैरान पारेपछि सरुवा गरिदिन भन्दै धाउने कर्मचारी पनि छन्।

देउवाले कृषि क्षेत्र रोज्नुका केही कारण छन्। कृषिमा धेरैभन्दा धेरै सरकारी अनुदान छ। त्यो अनुदानमा खेल्ने मौका देउवाले पाउँछिन्। अनुकूल नीति-नियम बनाएर कृषि क्षेत्रको कमिसन खोर बन्ने दाउ उनको छ।

सरसर्ती हेर्दा यो नीतिले बैंकमा पहुँच पुग्ने व्यक्तिहरूलाई फाइदा मिलेको छ। तर, सर्वसाधारण किसान यो ऋण तथा अनुदानबाट बन्चित छन्। कृषिमा सहुलियत लिएर ठूलो फर्म खोल्ने व्यक्ति राजनीतिक पार्टीका नेता-कार्यकर्ता बढी छन्। त्यसकारण, यो क्षेत्रमा छिर्दा आरजुले निकै ठूलो लाभको अपेक्षा गरेकी हुन सक्छिन्। राजनीतिकर्मीहरूको गठजोड अब कृषि क्षेत्रको अनुदानमा देखिन्छ।

बुद्ध एयरदेखि नेपालको व्यापारिक घराना गोल्छा, गोल्यान, सारडा, गोल्यान ग्रुप, वैद्य अर्गनाइजेसन, ज्योति ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, निम्बस ग्रुपलगायत धेरै व्यापारिक क्षेत्र अहिले कृषिमा हाम्फालेका छन्। यसको मुख्य कारण अनुदान नै हो। कृषिमा अनुदान पाइने र त्यो अनुदानले अन्यत्र लगानी गरी मुनाफा कमाउने काम उनीहरू गर्छन्। यस्ता स्वार्थ समूह आरजुको दृष्टिमा नपर्ने कुरै भएन। उनीहरूले आरजुको छवि बुझेकै छन्। उनीहरूलाई झन् सजिलै आरजुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने मौका मिलेको छ। 

साउन मसान्तको एक तथ्यांक अनुसार अहिले कुल एक खर्ब ९९ अर्ब ६६ करोड ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ। यसमध्ये असुल हुन बाँकी कर्जा एक खर्ब ७२ अर्ब १७ करोड १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ छ। ५३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदानमा ऋण दिएका छन्।

एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी १७ सय ३ जनाले अनुदान पाएका छन्। अनुदान पाउनेमा व्उक्ति र संस्था दुबै छन्।

सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जासहित १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ। शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यावसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा उपलब्ध गराउँछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० देखि १२ प्रतिशतसम्म लगानी कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति छ।

सरसर्ती हेर्दा यो नीतिले बैंकमा पहुँच पुग्ने व्यक्तिहरूलाई फाइदा मिलेको छ। तर, सर्वसाधारण किसान यो ऋण तथा अनुदानबाट बन्चित छन्। कृषिमा सहुलियत लिएर ठूलो फर्म खोल्ने व्यक्ति राजनीतिक पार्टीका नेता-कार्यकर्ता बढी छन्। त्यसकारण, यो क्षेत्रमा छिर्दा आरजुले निकै ठूलो लाभको अपेक्षा गरेकी हुन सक्छिन्। राजनीतिकर्मीहरूको गठजोड अब कृषि क्षेत्रको अनुदानमा देखिन्छ। त्यसै पनि नेपालका राजनीतिकर्मीहरू कमिसन र लाभ आर्जन गर्न पाए फरक विचारधारा वा दृष्णिकोण भन्दैनन्, कमिसन खान एक ठाउँमा उभिइहाल्छन्।  

आरजुलाई यति बदनामीपूर्वक हेरिनुको लाग्नुको कारण उनी आफैं हुन्। उनको पृष्ठभूमि बदनाम छ। यो बदनामीका बीच उनैलाई जोडतोडले शेरबहादुरले किन महत्वपूर्ण समितिमा ल्याए भन्नेमा कांग्रेसमै बढी चिन्ता छ।

सहकारी क्षेत्र उतिकै बदनाम छ। सहकारी क्षेत्र विकृतिले ग्रस्त छ। सहकारी क्षेत्रलाई आरजुले कसरी सम्हाल्ने भनी नीति बनाउँछिन् त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। सहकारी क्षेत्रमा माफियाहरूको राज छ। सहकारी सञ्चालकहरू धेरैजसो राजनीतिककर्मी छन्। ती माफियाहरूले जनताको रकम मनलागी चलाएका छन्, कतिपय भागेका छन्। सहकारी क्षेत्रबाट पीडित जनताले सडक तताइरहेको अवस्था छ। आरजुले पीडित जनताको कुरा सुन्लिन् भनेर पत्याउनै गाह्रो छ।

अर्को, नेपालमा सबैभन्दा बढी दुरुपयोगले बदनाम भएको क्षेत्र हो प्राकृतिक स्रोतसाधन। प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोगभन्दा दुरुपयोग बढ्दो छ। अनियन्त्रित दोहन, क्रसरहरूको मनपरीतन्त्र छ। यहाँ राजनीतिक पार्टीका नेता, सांसदहरू नै सञ्चालक छन्। गुण्डा राखेर उनीहरूले प्राकृतिक स्रोतसाधन दुरुपयोग गरेका छन्।

उनीहरूको गतिविधिका कारण पानीका मुहान सुकेका छन्। नाला-पैनी मासिएका छन्। बालिनाली सिँचाइमा अवरोध सिर्जना भएको छ। भू-क्षय, बाढी-पहिरो र कटानले जनता विस्थापित हुनुपरेको छ। वैधभन्दा अवैध क्रसर उद्योगहरू बढी छन्। मापदण्ड मिचिएको छ। त्यस्ता गैरकानुनी काम गरिरहेकाहरू आरजु यो समितिमा आउनासाथ खुसी भएका छन्। अब त्यस्ता मापदण्ड नपुगेका क्रसरहरूले आफूअनुकूल नियम-कानुन बनाउन ‘लविङ’ गर्ने नै छन्। आरजुले अनियन्त्रित दोहनलाई झनै बढावा दिनेछिन् भन्न थालिएको छ।

उनले जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रलाई समितिमा ल्याउनुपर्ने तर्कका पछाडि स्वार्थ लुकेका छन्। जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भएको छ। यी सबै आपसमा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र थिए। सबैलाई एकठाउँमा ल्याउन पाए आम्दानीको स्रोत झनै बढ्ने आरजुको ध्यान हुनसक्छ।

आरजुलाई यति बदनामीपूर्वक हेरिनुको लाग्नुको कारण उनी आफैं हुन्। उनको पृष्ठभूमि बदनाम छ। यो बदनामीका बीच उनैलाई जोडतोडले शेरबहादुरले किन महत्वपूर्ण समितिमा ल्याए भन्नेमा कांग्रेसमै बढी चिन्ता छ।

दलाल र भ्रष्ट तन्त्रलाई तह लगाउने नीति जनतालाई चाहिएको छ। दलालीको साम्राज्यसँग सधैं निकट रहने आरजु जनतालाई राहत दिने नीतिको पक्षमा उभिएलिन्? आमजनताको मनमा उब्जिएको शंका यही नै हो।

आरजुलाई काम गर्ने अवसर भने प्रदान भएको छ। जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरोकार राख्ने ठाउँमा उनी पुगेकी छिन्। उनले माथिका आम सवालहरूमा कठोर बनेर निमुखा र आम जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छिन्। तर, उनीबाट अपेक्षाभन्दा बढी निराशा छ।

मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन। उनले जे-कसरी कार्य गर्दै जान्छिन्, त्यसैबाट उनको बाँकी लेखाजोखा हुने छ।

कृषि क्षेत्रमा आमूल सुधारको आवश्यकता छ। यो क्षेत्र प्रताडनामा छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिउपज आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ। कृषि उत्पादकत्व बढाएर निर्यात गर्नुपर्ने ठाउँमा आयातको भर पर्दा जनताले महंगीको मार खेप्नुपरेको छ।

कतिपय सन्दर्भमा कृषि उपजले भाउ नपाएको हामीले देखेका छौं। किसानले उत्पादन गरेको चिजले मूल्य पाएको छैन। कृषि उत्पादनमा बिचौलियातन्त्र छ। भाउ नपाएर जनताले कृषि उत्पादन र दुग्धजन्य पदार्थ बाटोमा पोखेको दर्दनाक दृश्य देखापर्ने गरेका छन्। धानको स्वघोषित मूल्य जनताले पाएका छैनन्। गाउँ-गाउँमा बिचौलिया पुगेका छन्, तिनले जनताको उत्पादन कौडीको भाउमा उठाउने गरेका छन्। कृषि उपजको व्यापारिक केन्द्र, भण्डारण तथा बजारको आवश्यकता छ।

दलाल र भ्रष्ट तन्त्रलाई तह लगाउने नीति जनतालाई चाहिएको छ। दलालीको साम्राज्यसँग सधैं निकट रहने आरजु जनतालाई राहत दिने नीतिको पक्षमा उभिएलिन्? आमजनताको मनमा उब्जिएको शंका यही नै हो।

साभार:हलो खबर