किसानलाई राहत देऊ
लम्पी स्किन रोगबाट अर्बौं रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति बेहोरेका लाखौं किसानलाई क्षतिपूर्ति नदिने घोषणा गरेको सरकारले अहिलेसम्म सानो राहत पनि दिन सकेको छैन । तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न छोडेर जिम्मेवारीमा बसेका कृषिमन्त्री आफैंले राहत दिन ढिलाइ भएको बताइरहेका छन् । यो सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । करिब सात–आठ महिनाअघिदेखि गाईभैंसीमा फैलिन सुरु गरेको लम्पी स्किन रोग अहिलेसम्म सबै जिल्लामा पुगेको छ । २०७७ मा मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा यो रोग पहिलो पटक देखिएको थियो ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म बिरामी भएका १५ लाख १९ हजार ७ सय ७९ पशुमध्ये १३ लाख ९३ हजार ५ सय ९५ निको भएका छन् । ७३ हजार ६ सय ३६ पशु अहिले पनि बिरामी अवस्थामा छन् । ५२ हजार ५ सय ४८ पशुको मृत्यु भएको छ । जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट अहिलेसम्म १३ लाख ६९ हजार डोज भ्याक्सिन आयात भएको छ । ९ लाख १९ हजार ४ सय १६ पशुलाई भ्याक्सिन लगाइएको छ । विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले गरेको अध्ययनले लम्पी स्किन रोगको फैलिने दर १० देखि २० प्रतिशत र संक्रमितको मृत्युदर १ देखि ५ प्रतिशत छ ।
छिमेकी भारतमा यो रोग २४.२ प्रतिशतले फैलिएको छ भने बंगलादेशमा ३४ प्रतिशत र इथियोपियामा ३६ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ । यस्तै पशुको मृत्युदर भारत, बंगलादेश र इथियोपियामा क्रमशः १२.४, ३.२ र ४.५ प्रतिशत देखिएको छ । यिनै तथ्यका आधारमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले गरेको अनुमानअनुसार देशभरका २५ लाख २६ हजार पशुमा यो रोग लाग्नेछ । यसमध्ये १ लाख पशुको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ । यो रोगका कारण आर्थिक क्षति करिब १ खर्ब २६ अर्ब हुने भनिएको छ ।
मुलुकमा सरकार छ, सरकार आमनागरिकको अभिभावक हो भन्ने काम गरेर महसुस गराउने हो भने तत्काल पीडामा परेका किसानलाई सके सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति, नभए उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
गरिब किसानले यस्तो ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेका बेला सरकार भने नदेखेजस्तै गरेको छ । उच्च गतिमा रोग फैलिएको ६ महिनाभन्दा धेरै भएको छ । रोगलाई नियन्त्रणदेखि किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सवालमा सरकारको गति कछुवाको भन्दा पनि ढिलो छ । अहिले बल्ल कृषि मन्त्रालयले यो रोगबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिने मापदण्ड तयार पारी सहमतिका लागि गृह र अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ । यो रोग नियन्त्रणका लागि खोप खरिद गर्ने काम सुरु गरिएको र त्यसलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै पशु सेवा विभाग र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत सहसचिवको नेतृत्वमा सातवटै प्रदेशमा औषधिसहित टोली पठाइएको दाबी सरकारको छ । कैयौं किसानका गोठ भने रित्तिइसकेका छन् । दैवी प्रकोप होस् वा यस्ता महामारीले सर्वसाधारण समस्यामा परेका बेला सरकारले कहिल्यै उचित क्षतिपूर्ति वा राहत दिने गरेको छैन । २०७२ को भूकम्पले घरसम्पत्ति सबै नाश गरेका बेला सरकारले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरेको थियो । अहिले ५ लाखमा एउटा कोठा तयार हुँदैन । जनताले घर कसरी बनाउन सकून् ? यस्तै तीन वर्षअघिको कोभिड महामारीका बेला पनि सरकारले सर्वसाधारणलाई केही राहत उपलब्ध गराएन ।
संसारका धेरै मुलुकले ऋण लिएर पनि जनतालाई राहत उपलब्ध गराए । तर, यहाँ सुको राहत उपलब्ध गराइएन । अरू त छोडौं, बिमाको भुक्तानीसमेत दिइएन । प्रत्येक वर्ष आउने बाढीपहिरो, आगजनीलगायतका दैवीप्रकोपका घटनाका पीडितलाई पनि कहिल्यै उचित सहयोग हुन सकेको छैन । यस्ता सवालमा जनताका लागि सरकार छ र ? भन्ने अवस्था छ । अहिले फेरि पशुवस्तुमा देखिएको लम्पी स्किनको समस्यामा पनि सरकारले अनदेखा गरिरहेको छ । केही क्षेत्रमा निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्नेबाहेक सरकारले सिन्को भाँचेको छैन । त्योबाहेक अन्य केही सहयोग गरेको छैन ।
धेरै ठाउँमा किसान आफैं निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूबाट खरिद गरेर खोप लगाउन बाध्य भएका छन् । अर्बौं रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति बेहोरेका किसानलाई त्यसको क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन भन्नु मुलुकमा सरकार छैन भन्नेजस्तै हो । त्यसैले मुलुकमा सरकार छ, सरकार आमनागरिकको अभिभावक हो भन्ने काम गरेर महसुस गराउने हो भने तत्काल पीडामा परेका किसानलाई सके सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति, नभए उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तत्काल काम गर्न सकिँदैन भने बेलाबेलामा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘यसो र उसो’ गर्दै छु भनी पीडितलाई आस देखाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
साभार:कारोबार सम्पादकीय
ट्रेण्डिङ समाचार
ताजा समाचार
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
प्रतिक्रिया