कृषि फार्मकाे अनुगमन गर्दैनन् स्थानीय सरकार
तीनै तहको सरकारका अनुदान लिएर चलेका राजधानीवरपरका कृषि फार्ममा सरकारले नियमन भने नगर्ने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
राजधानीको काँठ क्षेत्रमा रहेका नगरपालिकाका खाली भागमा प्लास्टिक टनेलमा तरकारी खेती गर्ने क्रम बढेको छ । तीमध्ये धेरैले कुनै न कुनै सरकारबाट अनुदान लिएका छन्, तर, त्यसको अनुगमन नहुँदा अनुदान सदुपयोग नभएको गुनासो बढ्न थालेको हो। टनेलमा तरकारी खेती गर्नेलाई स्थानीय सरकारले पनि लाखौँ अनुदान दिने गरेको छ।
शंखरापुर नगरपालिका– ४ का डिल्ली मल्ल नगरपालिकाले अनुदान दिएर फलेको तरकारी नगरवासीले भने किनेर पनि खान नपाएको बताउँछन्। नगरपालिकाले लगानी गरेपछि नगरवासीले किनेर भए पनि ताजा तरकारी खान पाउनुपर्नेमा त्यो तरकारी जोरपाटीभन्दा तल लगेर व्यापार गर्दा नगरपालिकाले किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउँछन्। यस विषयमा नगरपालिकामा गुनासो राखे पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
कागेश्वरी–मनोहरा, गोकर्णेश्वर, बुढानीलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर, नागार्जुन, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर, दक्षिणकालीलगायत नगरपालिका क्षेत्रमा पनि टनेलमा गरिने तरकारी खेती फस्टाएको छ। नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सबै कृषि फार्म दर्ता पनि भएका छैनन्। सञ्चालनमा रहेका कृषि फार्मले अनुदान लिने वेलामा मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने गरेका छन्।
दर्ता भएर अनुदान लिएका कृषि फार्मको पनि अनुगमन नहुने गरेको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका– ११ का शिव भण्डारी बताउँछन्। नगरपालिकामा जुन दलको नगरप्रमुख निर्वाचित हुन्छन्, आफ्नैनिकटका कृषि फार्मलाई मात्र अनुदान दिने गरेको उनको गुनासो छ।
काठमाडौंका कृषि फार्ममा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नै अनुगमन गर्छ भन्ने बुझिन्छ। तर, स्थानीय सरकारले पनि यसको अनुगमन गर्दैनन्। कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी लिजना खड्का यस पालिकाको कृषि शाखाले भने अनुगमन गर्ने गरेको जिकिर गर्छिन्।
साभार:nayapatrikadaily
ट्रेण्डिङ समाचार
ताजा समाचार
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
प्रतिक्रिया