सुदूर पश्चिम प्रदेशको कृषि नीति तथा कार्यक्रम

    images

    सुदूर पश्चिम प्रदेशको कृषि नीति तथा कार्यक्रम
    “प्रदेश सरकार, कृषकको अभिभावक“ भन्ने नाराका साथ कृषि उपजको उत्पादन लागत तथा जोखिम घटाउन कृषकलाई यन्त्र उपकरण, उन्नत बीऊ, बेर्ना, नश्ल, मलखाद, सिंचाई, नविनतम् प्रविधि, तालिम, प्राविधिक सहयोग, बाल तथा पशु बिमाको प्रिमियम शुल्क, कृषि ऋणको ब्याज, विद्युत महशुल र भन्सार महशुलमा अनुदानको व्यवस्था गरी  सहज र सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराईनेछ । 
    कृषकको साथी मोवाइल एप, कृषि क्लिनिक र कृषि एम्वुलेन्स जस्ता नविनतम् अवधारणाको माध्यमबाट कृषि उत्पादन बृद्धि गरिनेछ । 
     कृषिजन्य वस्तुको आयात विस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गरिनेछ ।   
    मसिनो धान, केरा, आलु, तरकारी, स्याऊ, ओखर, माछा, मासु र दुधमा आमनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रतिफल र उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिइनेछ। 
    धान मिल मोडलमा मसिनो, बास्नादार र चैते धानको  विस्तार तथा उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी आधुनिक प्रविधिबाट सुकाउने र तोकएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ । भण्डारणका लागि गोदामघर निर्माण गरिनेछ। 
     ’’आजको लगानी बोट, भोलको प्रतिफल नोट’’ भन्ने नाराका साथ फलफूल बँगैचा स्थापना र फलफूल विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरी विरुवा स्याहार वापत किसानलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ । मुख्य राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, हुलाकी सडक र अन्य स्थानीय सडक आसपासका क्षेत्रमा ब्यावसायिक  खाद्यान्न,  फलफूल र उच्चमूल्यका वस्तुको खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 
     “आफूलाई चाहने बीऊ, आफै उत्पादन गरौं“ भन्ने नाराका साथ बीऊमा आत्मनिर्भर हुन धान, मकै र गहुँजता प्रमुख खाद्य बाली एवं दाल, तरकार, घाँस आदको बीऊ बीजन उत्पादन, प्रशोधन र बजारिकरण गरिनेछ । निजी क्षेत्रको सहकार्यक्रमा कृषि तथा पशुपन्छी स्रोत केन्द्रको स्थापना र स्तरोन्तीको कार्य अघि बढाइनेछ । 
    “मेरो उत्पादन, प्रदेशको पहिचान“  भन्ने नाराका साथ देशमा उत्पादित प्रमुख वालस् वस्तुको कृषि मूल्य श्रृंखला विकास गर्दै प्रदेश वा जिल्लाको पहिचान दिई ब्राण्डिङ सहित बजारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न कोशेली घर, सहकारी पसल, कोल्डस्टोर सहितको कृषि हाट बजार, संकलन केन्द्र प्रशोधन केन्द्र, भण्डार गृह, दाना उद्योग, ह्यााचरी निर्माण कार्यक्रमलाई स्थानीय तह, सहकार र निजीेको सहकार्य र साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ ।  ’’नमुना कृषि गाउँ, आफै बनाउँ’’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम, जलवायु मैत्री नमूना कृषि गाउँ   कार्यक्रम र प्रांगारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमलाई विस्तार गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 
    “किसान हुनुमा मलाई गर्व छ“ भन्ने नाराका साथ उत्कृष्ट कृषकलाई भीमदत्त पुरस्कारबाट सम्मानित गरिनेछ । 
     खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिनेछ । संघीय नीति बमोजिम पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरिनेछ । रैथाने बालीको उत्पादन तथा स्थानीय कुखुरा, बट्टाई र कालिजजस्ता पन्छीपालनमा सहयोग गरिनेछ । पशुपन्छीको दानामा प्रयोग भइरहेको मकै र भटमासको आयात प्रतिस्थापन गर्न ’’फिड मिल मोडल’’ मा उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु आहारा व्यवस्थापनका लागि भौगोलिक क्षेत्र अनुसार घाँस विकास अभियान सञ्चालन गरिनेछ । 
     “गोठदेिख ओठसम्म स्वच्छ दूध“ भन्ने नाराका साथ गुणस्तरिय दुध उत्पादनको लागि गाई भैंसी पालनलाई व्यवस्थित बनाउन “असल व्यवस्थापन अभ्यास“ सम्बन्धी मापदण्डसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  
    व्यावसायिक माछापालन कार्यक्रमको लागि खाली वाँझो जग्गा र प्राकृतिक ताल तलैयाको अधिकतम उपयोग गरिनेछ । पहाडी क्षेत्रको चिसोपानीमा रेन्वो ट्राउट माछा पालन, निजी स्तरमा ह्याचरी स्थापना र वायोफ्लक जस्ता नविनतम् प्रविधि विस्तार गरिनेछ । 
     
    जुनोटिक रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक रणनीति अवलम्वन गरिनेछ । कृषि तथा पशुपन्छी रोग र कीराको रोकथामका लागि भेटेरिनरी तथा कृषि नीरिक्षण, निगरानी, अन्वेषण, नियन्त्रण, उपचार र जैविक सुरक्षा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  
    एकल महिला, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, शहिद परिवार तथा द्वन्द्व प्रभावित वर्ग लक्षित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सहकाीर मार्फत चम्लाबन्दी खेती गरी उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण गरिनेछ । 
     “माटो जोगाऔ, उत्पादन बढाऔ“ भन्ने नाराका साथ कृषि योग्य भूमिको माटोलाई स्वस्थ्य वनाई माटोको उवर्रा शक्ति बढाई बाँझो र उपयोगमा नरहेका जग्गालाई कृषि र पशुपालन कार्यका लागि उपयोगमा ल्याउन भू–उपयोग योजना तयार गरिनेछ ।  

    हाइलाईटस्
    उत्पादन लागत घटाउन बिऊ र कृषि औजारदेखि कृषि ऋणसम्ममा अनुदान । 
    उत्पादन वृद्धिका लागिमोवाइल एप, कृषि क्लिनिक, कृषि एम्बुलेन्सको प्रयोग 
    आयात विस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धन कार्यक्रम 
    मसिनो धान, केरा, आलु, तरकारी, स्याऊ, ओखर, माछा, मासु र दुधमा आमनिर्भर
    धान मिल मोडलमा मसिनो, बास्नादार र चैते धानको  विस्तार तथा बृद्धि कार्यक्रम
    फलफूल बँगैचा स्थापना र फलफूल विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम सञ्चालन
    सडक आसपासका क्षेत्रमा ब्यावसायिक  खाद्यान्न,  फलफूल र उच्चमूल्यका वस्तुको खेती गर्न प्रोत्साहन
    “आफूलाई चाहने बीऊ, आफै उत्पादन गरौं“
    “मेरो उत्पादन, प्रदेशको पहिचान“
    ’’नमुना कृषि गाउँ, आफै बनाउँ’’ 
    मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको विस्तार । 
    उत्कृष्ट कृषकलाई भीमदत्त पुरस्कार
    पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरिने
    मकै र भटमासको आयात प्रतिस्थापन
    “गोठदेिख ओठसम्म स्वच्छ दूध“
    “असल व्यवस्थापन अभ्यास“
    व्यावसायिक माछापालन कार्यक्रम
    जैविक सुरक्षा प्रवद्र्धन कार्यक्रम
    भू–उपयोग योजना तयार गरिने
    ’’मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’’ विस्तार
    छाडा सडक चौपायाको व्यवस्थापन

    भूमिहीन, सुकुम्वासी, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र विपन्न  तथा पछडिएको वर्ग तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । सुरक्षित आवासको लागि  ’’मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’’ लाई विस्तार गरिनेछ ।
    स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रेसँगको सहकार्यक्रमा छाडा सडक चौपायाको व्यवस्थापन गरिनेछ । 
     

      शनिबार २३ बैशाख २०८० ०७:१५ AM मा प्रकाशित

      प्रतिक्रिया